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Tis Hazari Court: 2019 में तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) में पार्किंग को लेकर वकीलों और पुलिस के बीच झड़प के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच कर रहे कमीशन की मांग पर रिपोर्ट दायर करने की अवधि 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है।

Bofors रक्षा सौदे का मामला एख बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बोफोर्स में 64 करोड़ रुपये की कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2005 में हिंदुजा बंधुओं पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था।

Delhi High Court ने एनसीइआरटी की इतिहास की किताब से कुछ अंश हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस याचिका को लेकर याचिकाकर्ता पर नाराजगी भी जाहिर की है।

Delhi High Court ने नशे की लत पर चिंता जताते हुए कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी के कारण, खासकर किशोरों और छात्रों समेत समाज के एक बड़े वर्ग में नशीले पदार्थ की लत बढ़ रही है। हाइकोर्ट ने कहा कि हाल के वर्षों में इसका समाज पर घातक प्रभाव पड़ा है। बच्चो में मादक पदार्थो की लत ने खतरनाक रूप ले लिया है।

Delhi की अदालतों में सुरक्षा को लेकर स्वत: संज्ञान लेेने के मामले में Delhi High Court ने कहा कि अदालतों की नियमित और निरंतर सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और CCTV कैमरों के जरिए अदालत की निगरानी करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। हाइकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को अदालतों में जरूरी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और जांच उपकरण लगाने के आदेश दिए। सुरक्षा के लिए एक विशेषज्ञों की टीम भी गठित की जाएगी जो कि समय-समय पर सुरक्षा की समीक्षा करेगी और इसके आधार पर अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था तय करेगी। दरअसल हाई कोर्ट रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की घटना होने के बाद दिल्ली की निचली अदालत और हाईकोर्ट परिसरों में सुरक्षा को लेकर सुनवाई कर रहा है।