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भारत के मुख्य न्यायाधीश NV Ramana ने रविवार को Vijayawada के Siddhartha Law College में कहा कि संसद में पूर्ण बहुमत होना या सरकार...

Supreme Court ने High Court से DRT और DRAT में दाखिल किए गए मामलों पर विचार करने के लिए कहा है। हालांकि HC ने यह भी कहा कि यदि एक बार इन ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों की नियुक्त हो जाए तो मामलों को उनके पास वापस भेजा जा सकता है। HC ने कहा कि DRT और DRAT में सदस्यों की नियुक्त को लेकर समस्याएं हैं। SC ने कहा कि हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वो DRT और DRAT के आवेदन पर विचार करे।

ONGC तेल और प्राकृतिक गैस निगम के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत ने नोटिस जारी किया है। CJI ने नाराजगी जाहिर करते हुए AG को इस मामले में पेश होने का आदेश दिया। CJI ने ONGC को फटकार लगाते हुए कहा कि आप खुद को समझते क्या हैं?

Constitution Day के दिन विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए CJI एन वी रमना ने कहा कि अंबेडकर के कहा था की संविधान कितना भी बुरा हो अगर वो अच्छे हाथ में है तो वो अच्छा होगा। न्यापालिका लोगों की आखिरी उम्मीद है। फिर भी लोगो को न्याय दिलाने के लिए लोकतंत्र के तीनों अंगों को एक साथ काम करना होगा।

SSSIHL (Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning) का 40 वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आंध्रप्रदेश में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (NV Ramana) मौजूद थे। कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया।

Pan India Legal Awareness & Outreach Campaign: न्यायपालिका समाज का हिस्सा है और वह लोगों से जुड़ी हुई है, इसलिए उसे संवेदनशील होने की जरूरत है-ये बात भारत के मुख्ययाधीश जस्टिस एन वी रमण (Justice NV Ramana) ने पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच अभियान के समापन समारोह के आयोजित कार्यक्रम में कही।

Supreme Court: दीवाली के बाद Delhi में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसके कारण लोगों को सांस लेने में और दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें हुईं। शनिवार को दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा क्या इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए दो दिन का आपातकालीन लॉकडाउन दिल्‍ली में लगाया जा सकता है? वहीं दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपने स्कूल क्यों खोले? आपको 7प्वाइंट में समझाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना का कहना है कि 2018 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय शोध के मुताबिक समय पर न्याय न मिलने की वजह से देश को GDP में 9% सालाना का नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा एक प्रभावी न्यायपालिका ही देश के प्रभावी विकास में सहायता कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज जस्टिस एनवी रमना ने न्यायपालिका में महिलाओं के 50 फीसदी आरक्षण की बात करके कई तरह की शंकाओं को खड़ा कर दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो न्यायपालिका में महिलाओं की नियुक्ति के मामले में अमेरिका की स्थिति भारत से भी खराब है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आज तक एक भी महिला जज की नियुक्ति नहीं सकी है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) NV Ramana ने न्यायपालिका के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और देश के सभी Law कॉलेजों में आरक्षण देने की आवश्यकता की बात कही है।