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नये मुकद्दमे सुनवाई के लिए दो माह बाद कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। पुराने मुकदमों की सुनवाई का नंबर ही नहीं आ पा रहा है।

Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के साइबर अपराध के आरोपियों चंद्रभान सिंह यादव, मोहन कुमार मंडल और तौसीफ जमां की...

लांकि सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। जिसकी वजह से देरी हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 मई तक का समय राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट के हस्तक्षेप से सरकार पर महाधिवक्ता की समय से नियुक्त करने का दबाव और बढ़ गया है।

Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने के लिए निर्देश की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है।

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव सहित कार्यकारिणी ने मुकदमों की सुनवाई व्यवस्था में बदलाव का विरोध किया है।

पंढेर को भी कुछ में फांसी तो अधिकांश में कैद की सजा सुनाई गई है।

कोर्ट ने निवर्तमान कार्यकारिणी के वित्तीय लेनदेन पर रोक लगा दी है और चुनाव खर्च के लिए बार एसोसिएशन के खाते से एल्डर कमेटी के अध्यक्ष को तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया है। महानिबंधक को किसी निबंधक को चुनाव का पर्यवेक्षक के तौर पर भेजने का निर्देश दिया। पर्यवेक्षक को जरूरत के मुताबिक पुलिस बल तैनात कराने तथा अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजने का अधिकार दिया है।

तीन वर्षीय बच्‍चीने कोर्ट को शब्दों और संकेतों के जरिये आपबीती सुनाई और दुष्‍कर्म किए जाने की पूरी घटना की जानकारी दी।

Allahabad High Court में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती को लेकर एक अभ्यर्थी द्वारा याचिका दाखिल की गई थी।

गौरतलब है कि आजम पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर उसे यूनिवर्सिटी में शामिल करने का आरोप है।