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Allahabad High Court ने बलिया जिले में हुई एक हत्या के मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया लेकिन साथ ही उम्र कैद की सजा सुमाकर उन्हें जेल के सिखचों के पीछे पहुंचा देने का आदेश दिया।

Allahabad High Court ने एक युवक की ट्रक दुर्घटना में हुई मौत पर नेशनल बीमा कंपनी को 33 लाख 50 हजार रुपये मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एक युवक की दुर्घटना में मौत किसी भी माता-पिता व उसके परिवार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है।

Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर उसरी चट्टी में हुए जानलेवा हमले के मामले में बाराणसी सेंट्रल जेल में बंद माननीय विधान परिषद सदस्य और माफिया डॉन बृजेश सिंह के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में लंबित मुकदमे के ट्रायल के संबंध में संबंधी जानकारी मांगी है।

Allahabad High Court ने मकान खाली कराए जाने के मामले में उप मुख्यमंत्री Keshav Prasad Maurya को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Allahabad High Court ने यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। सपा सांद के जमानत मामले में बीते दो दिनों से बहस चल रही थी।

Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की विभिन्न योजनाओं में हुई पांच हजार करोड़ रुपये की धांधली के मामले में प्रदेश के DGP से पूछा है कि क्यों न राष्ट्रीय हित मेंइस मामले की जांच ईडी या आर्थिक अपराध शाखा से करायी जाए।

Allahabad High Court ने मेसर्स हवेलियां बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रेरा अधिकरण लखनऊ द्वारा जारी वसूली आदेश 19 फरवरी 2021 पर रोक लगा दी है। अधिकरण ने इस आदेश से बिल्डर को फ्लैट मालिकों को कब्जा सौंपने में देरी करने पर पैसा वापस करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कंपनी की याचिका को विधिक मुद्दे पर सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया है।

Allahabad High Court ने जौनपुर की ओलांदगंज शाखा के प्रबंधक के खिलाफ एक मामले में जमानती वारंट जारी किया है। जज द्वारा जारी वारंट में शाखा प्रबंधक को 23 दिसंबर तक पेश होने का आदेश दिया गया है। यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने रन्नू और रामफेर की याचिका पर दिया।

कोर्ट में यस बैंक की याचिका पर जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने बैंक में जमा शेयर अटैच किए जाने के जांच अधिकारी के नोटिस पर यह कहते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया कि याची के पास नोटिस के खिलाफ वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। लिहाजा कोर्ट मौजूदा हालात में अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स को गंभीर यौन अपराध मानने से इंकार किया है। कोर्ट ने निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दोषी की सजा 10 से कम कर 7 साल की। साथ ही दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।