Ganga Expressway: अगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री Narendra Modi राज्य में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा रहे हैं। पिछले दिनों यूपी में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। शनिवार को प्रधानमंत्री प्रदेश के Shahjahanpur में एक और प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसके शिलान्यास को बीजेपी की चुनावी तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
Ganga Expressway की विशेषताएं:
- Ganga Expressway देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। यह मेरठ (NH-334) के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज (NH-2) के पास जुडापुर ढांडू गांव में समाप्त होगा।
- गंगा एक्सप्रेस वे हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ सहित 12 जिलों से होकर गुजरेगा।
- Ganga Expressway प्रोजेक्ट मेरठ की सात, हापुड़ की तीन, बुलंदशहर की सात, अमरोहा की तीन, संभल की चार, बदायूं की छह, शाहजहांपुर की छह, हरदोई की आठ, उन्नाव की छह, रायबरेली की सात, प्रतापगढ़ की सात और प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों को कवर करेगा।
- इस विकास परियोजना से आस-पास के क्षेत्रों के किसानों को भी बहुत फायदा मिलेगा। किसान अपनी फसल और दूसरे उत्पादों को आसानी से बाजार और इंडस्ट्री में ला सकते हैं।
- 12 जिलों से होकर गुजरने वाले इस Ganga Expressway प्रोजेक्ट की लागत 36, 230 करोड़ रूपये है।
- देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से प्रयागराज के सफर का समय कम हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के चलते दिल्ली और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय 7 घंटे का हो जाएगा।
- इस पर वायु सेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ व लैंडिंग हेतु 3.5 कि.मी. लंबी हवाई पट्टी का निर्माण होगा।
- इस एक्सप्रेस वे के चलते दिल्ली से बिहार तक के सफर में भी कम समय लगेगा और वो करीब 11 घंटे में पूरा हो जाएगा।
- गंगा एक्सप्रेस वे ज्यादातर पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों को कवर करेगा। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ा है। इस विकास परियोजना से उन लोगों को साधा जा सकता है क्योंकि इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा।
- एक्सप्रेस वे का फायदा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अलावा हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों को मिलेगा।
