Karnataka News: कर्नाटक के मंत्री KS Eshwarappa कल देंगे इस्तीफा, ठेकेदार संतोष पाटिल आत्महत्या मामले में दर्ज है FIR

Karnataka News: सीएम बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला करने के लिए मामले की जांच में प्रारंभिक निष्कर्षों का इंतजार कर रही है।

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Karnataka News: Eshwarappa
Karnataka News: Eshwarappa

Karnataka News: ठेकेदार संतोष पाटिल आत्महत्या मामले में अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कर्नाटक के मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। दरअसल, उडुपी पुलिस ने मंगलवार को शहर के एक होटल में एक ठेकेदार के मृत पाए जाने के बाद कर्नाटक के मंत्री के एस ईश्वरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब कांग्रेस पार्टी ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के मामले में कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे और बर्खास्तगी की मांग कर रही है।

इसी कड़ी में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खड़गे ने कहा कि अगर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये अनुचित होगा। उन्होंने कहा कि मृतक ठेकेदार संतोष पाटिल ने शीर्ष मंत्रियों पर पैसे मांगने का आरोप लगाया था।

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KS Eshwarappa

Karnataka News: मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर पर कांग्रेस का प्रदर्शन

बता दें कि इससे पहले कर्नाटक राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर पर मार्च करने की कोशिश के दौरान कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कुछ बल प्रयोग किया। रिहा होने के बाद शिवकुमार और कई अन्य लोगों ने अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया।

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Karnataka News: प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता

Karnataka News: मंत्री पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज

पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में संविधान पर हमला हो रहा है। इस बीच, सीएम बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला करने के लिए मामले की जांच में प्रारंभिक निष्कर्षों का इंतजार कर रही है। बताते चलें कि बुधवार को, मंत्री पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ठेकेदार ने ईश्वरप्पा पर एक साल पहले पूरी हुई सड़क परियोजनाओं के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए “40 ​​प्रतिशत कमीशन” के लिए उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था।

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