दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। एलजी ने जैस्मीन पर आरोप लगाया है कि वे राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। एलजी ने जैस्मीन शाह के दफ्तर पर ताला लगाने का भी आदेश जारी कर दिया था। एलजी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले से संबंधित एक चिट्ठी भी लिखी थी।
Delhi News: DDC कार्यालय परिसर सील
एलजी वीके सक्सेना ने जैस्मीन शाह को पद से हटाने के साथ ही उनके दफ्तर को भी सील कर दिया है। वहीं, दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि जैस्मीन शाह की सरकारी गाड़ी और स्टॉफ को वापस बुला लिया जाए और मिलने वाली सरकारी सुविधाओं और सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। एलजी दफ्तर से आदेश मिलने के बाद एसडीएम सिविल लाइंस ने गुरुवार देर रात ही DDC कार्यालय परिसर को सील कर दिया है।
Delhi News: केजरीवाल सरकार के ‘थिंकटैंक’ हैं जैस्मीन शाह
आपको बता दें कि जैस्मीन शाह ने 4 साल पहले दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला था। जैस्मीन शाह पर केजरीवाल सरकार के ‘थिंकटैंक’ के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया है। जैस्मीन शाह सरकारी पद पर रहते हुए भी कई टीवी चैनल की डिबेट में हिस्सा लिया करते थे। इनमें वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते दिखाई देते थे। हालांकि, शिकायत मिलने के बाद उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई थी लेकिन हर बार उनका बचाव कर लिया जाता था।
LG दफ्तर की ओर से जैस्मीन शाह को 17 अक्टूबर को ‘कारण बताओ नोटिस’ का जवाब देने के दो मौके दिए गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। जैस्मीन शाह ने कहा, “मैंने प्लानिंग मिनिस्टर को अपना जवाब दे दिया है…”। उपराज्यपाल दफ्तर ने 4 नवंबर को मुख्यमंत्री दफ्तर को यह जानने के लिए चिट्ठी लिखी थी कि इस मामले में जैस्मीन शाह का जवाब क्या है, लेकिन मुख्यमंत्री दफ्तर ने भी जवाब नहीं दिया।
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