हरियाणा सरकार ने गांधी-नेहरू परिवार की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है. राज्य के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की ओर से हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग को संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया है. आरोप है कि 2005 से लेकर 2010 के बीच गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर हरियाणा में कई संपत्तियां जुटाई गई थीं. इन्हीं संपत्ति की अब हरियाणा सरकार जांच कराएगी।
हरियाणा सरकार ने गांधी-नेहरू परिवार की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है।
आरोप हैं कि 2005 से 2010 के बीच गांधी_नेहरू_परिवार के नाम पर #हरियाणा में कई संपत्तियां जुटाई गई थीं.
हरियाणा में 2005 से 2014 के बीच #भूपेंद्र_सिंह_हुड्डा की सरकार की सरकार थी। pic.twitter.com/byO6P5A3SQ
— APN न्यूज़ हिंदी (@apnlivehindi) July 27, 2020
हरियाणा में 2005 से 2014 के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी. आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस के कई ट्रस्ट और गांधी-नेहरू परिवार के लिए कई संपत्तियां जुटाई गई थीं। कुछ संपत्तियों की पहले से जांच चल रही है. अब केंद्र सरकार के पत्र के बाद गांधी-नेहरू परिवार की बाकी संपत्तियों की जांच के आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की जांच कहा रहा है, इसके लिए सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की एक टीम बनाई गई है. हाल ही में कांग्रेस पर राजीव गांधी से जुड़े एक ट्रस्ट को लेकर चीन से पैसे लेने का आरोप लगा था. इसके बाद से ही बीजेपी लगातार गांधी परिवार को घेर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में गांधी परिवार की संपत्ति की जांच तेज कर दी गई है।
यह कमेटी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी चंदा सहित कई कानूनों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच की जाएगी. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, टीम का नेतृत्व प्रवर्तन निदेशालय के एक विशेष निदेशक करेंगे.
