OBC Reservation: मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan ने ऐलान किया है कि मध्यप्रदेश में अब पंचायत चुनाव OBC आरक्षण के साथ ही होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मुद्दे पर उन्हें केंद्र सरकार का भी साथ मिलने वाला है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर उनकी बात हुई है।
OBC Reservation को लेकर विवाद का कारण
राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा पंचायत चुनाव प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए जो रणनीति बनायी गयी उसके बाद इस मुद्दे पर विवाद की शुरुआत हुई है। राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए पंचायतों के परिसीमन की सिफारिशों को रद्द करते हुए पंचायत चुनाव करवाने का फैसला लिया। जिसका कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध किया गया और अदालत में चुनौती दी गयी।
Supreme Court का क्या रहा है OBC Reservation पर अब तक फैसला?
OBC Reservation गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने चार मार्च को अपने आदेश में महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी सीटों पर रोक लगा दी थी। अदालत ने राज्य सरकार से स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत सीटों को फिर से अधिसूचित करने से पहले ट्रिपल टेस्ट मानदंड को पूरा करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को अपने 4 मार्च के आदेश का हवाला देते हुए इसी आधार पर मध्यप्रदेश की ओबीसी सीटों पर रोक लगा दी थी।
ट्रिपल टेस्ट मानदंड के तहत ओबीसी आबादी पर सरकार को डेटा एकत्र करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करनी होगी। साथ ही आरक्षण के अनुपात के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षित सीटों का हिस्सा कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
Madhya Pradesh से लेकर दिल्ली तक राजनीति तेज
पूरे घटनाक्रम पर मध्यप्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीति तेज हो गयी है। मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने ट्वीट कर कहा है कि मध्यप्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है। मेरी अभी सुबह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से फोन पर बात हुई है तथा मैंने उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्यप्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा।
इसलिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके इसका रास्ता हमारी मध्यप्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए। मुझे शिवराज जी ने जानकारी दी है कि वह इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं।
Shivraj Singh Chouhan सरकार द्वारा नियुक्त वकीलों में एक भी OBC नहीं
एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तरफ से OBC आरक्षण के मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की बात को अदालत में रखने के लिए जिन वकीलों को नियुक्त किया गया है उनमें एक भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इससे संबंधित एक लिस्ट भी सोशल मीडिया में सामने आयी है।
Narottam Mishra ने कांग्रेस पर बोला हमला
मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का अदालत में पैरवी करना इस बात की पुष्टि करता है। लेकिन बीजेपी 27% आरक्षण देकर ही रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे।
कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से मांगा जवाब
कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने की हमारी मांग को स्वीकार करते हुए सदन में आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने का आश्वासन दिया था। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने आश्वासन के बाद क्या कार्यवाही की है उससे सदन को अवगत करायें।
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