National Logistics Policy: पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (National Logistics Policy) की शुरुआत की। मिली जानकारी के अनुसार, इसके तहत राजमार्ग, पोर्ट, विमानन समेत लॉजिस्टिक से जुड़े सभी मंत्रालयों के डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ही पोर्टल के जरिए अपनी सेवाएं दे सकेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लाने की घोषणा की थी। मौके पर पीएम ने कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हर क्षेत्र के लिए नई उर्जा लेकर आई है।
National Logistics Policy: विकसित भारत के निर्माण में उठा अहम कदम- मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत काल में आज देश ने विकसित भारत के निमार्ण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हों, हमारे निर्माताओं और उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे, इसका समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और इसका स्वरूप नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।
इसी बीच प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि देश बदल रहा है। एक समय था कि हम कबूतर छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। मालूम हो कि आज सुबह पीएम ने अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते है कि लगेज चीता की स्पीड में एक जगह से दूसरे जगह जाए। देश उसी तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। आज भारत एक्सपोर्ट के बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। ऐसे में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हर क्षेत्र के लिए बहुत ही नई उर्जा लेकर आई है।
पॉलिसी के परफॉर्मेंस के साथ जुड़ने पर होता है प्रोग्रेस-पीएम
पीएम मोदी ने कहा कि पॉलिसी अपने आप में परिणाम नहीं होती है, पॉलिसी प्रारंभ होती है। पॉलिसी के परफॉर्मेंस के साथ जुड़ने पर प्रोग्रेस होता है। आज का भारत कोई भी पॉलिसी लागू करने से पहले उसके लिए एक ग्राउंड तैयार करता है और तभी वह पॉलिसी सफलता से इंप्लीमेंट हो पाती है। तब जाकर प्रोग्रेस की संभावना बनती है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी अचानक आज लॉन्च नहीं की जा रही है। इसके पीछे 8 वर्षों की मेहनत है।
देशभर में बनाए जा रहे हैं 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब -पीएम
पीएम ने कहा कि लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए, व्यवस्थित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हमने सागरमाला, भारतमाला जैसी योजनाएं शुरू की और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काम में अभूतपूर्व तेजी लाए। आज भारतीय बंदरगाहों की कुल क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। कंटेनर वेसल्स का औसत टर्न-अराउंड टाइम भी अब 44 घंटे से 26 घंटे पर आ गया है। वॉटरवेज के जरिए हम इको फ्रेंडली और प्रभावी लागत ट्रांसपोर्टेशन कर पाएं, इसके लिए देश में अनेकों नए वॉटरवेज भी बनाए जा रहे हैं। एक्सपोर्ट में मदद मिले इसके लिए देश में करीब-करीब 40 एयर कार्गो टर्मिनल्स बनाएं गए हैं। 30 एयरपोर्टस पर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है। देशभर में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी बनाए जा रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी से मिलने वाला है, तो वो है प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि आज देश के सभी राज्य और केंद्र शासित इकाइयां इससे जुड़ चुके हैं और लगभग सभी विभाग एक साथ काम करना शुरु कर चुके हैं।
क्या है National Logistics Policy?
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मतलब माल ढुलाई की लागत में कमी लाने से है। लॉजिस्टिक्स के तहत माल और सेवाओं को उनके बनने वाली जगह से लेकर जहां पर उनका इस्तेमाल होना है, वहां भेजा जाता है। जब कंपनी में कोई सामान या माल बनता है, तो उसे बनने के बाद ग्राहक तक पहुंचाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया को लॉजिस्टिक्स और इस पर आने वाले खर्च को लॉजिस्टिक्स कॉस्ट या माल ढुलाई खर्च कहा जाता है। इस तरह माल ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय नीति को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कहते हैं।
वहीं, इस पॉलिसी के लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक वैश्विक मानकों के अनुरूप लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी लाना है। इसके साथ ही ग्लोबल लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाना है। इसके अलावा डेटा के निर्बाध प्रवाह के लिए लॉजिस्टिक्स इको सिस्टम को डिजिटल रूप से एकीकृत करना है।
यह भी पढ़ेंः
PM Modi: मोदी सरकार की क्या है पॉपुलर योजनाएं? जो सीधे दे रही है आम जनता को फायदा…
Project Cheetah: एमपी के कूनो नेशनल पार्क में बोले पीएम मोदी- ‘चीता हमारे मेहमान, नई जगह से अनजान’
