Hijab Controversy: देश में हिजाब विवाद इनदिनों सुर्खियों में है। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हर दिन प्रांत और धर्म के नाम पर देश को कोने-कोने से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता समय की जरूरत बन गई है। अब कुछ वर्गों के लोगों ने देश का कानून तय करना शुरू कर दिया है।
बता दें कि कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण राज्य में पिछले महीने से हिजाब ब्लो विवाद चल रहा है। अब विवाद इतना बढ़ गया है कि राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए हैं।
Hijab Controversy: अभिभावकों ने दर्ज कराई शिकायत
गौरतलब है कि कर्नाटक के उडुपी के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहनने के अपने अधिकार का विरोध कर रही छह मुस्लिम छात्राओं के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बच्चों की निजी जानकारी कुछ लोग सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं।
उडुपी जिले के पुलिस अधीक्षक एन विष्णुवर्धन को शिकायत सौंपते हुए बच्चों के माता- पिता ने सार्वजनिक डोमेन में अपने मोबाइल नंबर सहित लड़कियों के विवरण साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। माता-पिता ने आशंका जताई है कि बदमाश इस जानकारी का इस्तेमाल लड़कियों को धमकाने के लिए कर सकते हैं। विष्णुवर्धन ने कहा कि लड़कियों के माता-पिता ने उन्हें लिखित शिकायत दी है।
अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से SC का इंकार
बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। Karnataka Hijab Controversy को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाया जाए।
बताते चलें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अंतरिम आदेश ने व्यक्तियों, विशेष रूप से मुस्लिम महिला छात्रों की अंतरात्मा की पसंद पर सवाल खड़ा कर दिया है।
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