Jan Samarth Portal: आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के वितरण के लिए एक सामान्य पोर्टल ‘जन समर्थ’ शुरू करने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार, नरेंद्र मोदी सरकार ‘न्यूनतम सरकार ,अधिकतम शासन’ के तहत नए पोर्टल की शुरूआत में 15 सरकारी योजनाओं को शामिल करने की योजना बना रही है।
Jan Samarth Portal के पेशकशों का धीरे-धीरे होगा विस्तार
सूत्रों ने बताया कि अनुकूलता के आधार पर पेशकशों का धीरे-धीरे विस्तार किया जाएगा, क्योंकि कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कई एजेंसियों की भागीदारी होती है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (CLCSS) जैसी योजनाओं का संचालन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है।
Jan Samarth Portal का पायलट परीक्षण
बता दें कि प्रस्तावित पोर्टल इन योजनाओं को एक मंच पर लाने का इरादा रखता है ताकि लाभार्थियों द्वारा बिना किसी परेशानी के उन तक पहुंच बनाई जा सके। पायलट परीक्षण किया जा रहा है और वास्तविक लॉन्च होने से पहले तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पोर्टल में ओपन आर्किटेक्चर होगा जिससे राज्य सरकारें और अन्य संस्थान भी भविष्य में इस प्लेटफॉर्म पर अपनी योजनाओं को शामिल कर सकेंगे।
2018 में किया था लोन पोर्टल लॉन्च
उधारकर्ताओं को आराम प्रदान करने के लिए, सरकार ने 2018 में MSME, गृह, ऑटो और व्यक्तिगत ऋण सहित विभिन्न प्रकार के क्रेडिट उत्पादों के लिए एक पोर्टल www.psbloansin59minutes.com लॉन्च किया था। पोर्टल 20-25 दिनों के पहले के टर्नअराउंड समय की तुलना में विभिन्न राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा 59 मिनट में MSME और अन्य उधारकर्ताओं के लिए ऋण की मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है।
उधारकर्ताओं की पात्रता की जांच करने के लिए प्लेटफॉर्म को सरकार के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के साथ एकीकृत किया गया है। पोर्टल के शुभारंभ के पहले दो महीनों में, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कुल 37,412 करोड़ रुपये के 1.12 लाख ऋण आवेदनों को मंजूरी दी थी।
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