केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए झारखंड को मिलने वाली पहली किस्त की राशि करीब 700 करोड़ रुपयए रोक दी है। ये पहली किस्त साल 2018-19 के लिए मिलने वाली थी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले राज्य सरकार 2017-18 का अपना पूरा राज्यांश रिलीज करें, तभी केंद्र सरकार इस वित्तीय साल की राशि रिलीज करेगी।
मालूम हो कि राज्य सरकार ने साल 2017-18 का 271 करोड़ रुपये राज्यांश अभी तक आवंटित नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक, पीएम आवास योजना के लिए केंद्र सरकार ने भी राशि रिलीज करने में थोड़ी देरी की है। साल 2017-18 के लिए केंद्र ने राशि विमुक्त करने का आदेश तो जारी कर दिया था, पर ये राशि भौतिक रूप में झारखंड को नहीं मिली थी। झारखंड को देरी से पैसा मिला।
वहीं, जब केंद्र सरकार ने अपना शेयर 60 फीसदी दे दिया, तो झारखंड ने अपना हिस्सा उस अनुपात में नहीं दिया। राज्य सरकार ने साल 2017-18 का अभी राज्यांश दिया ही नहीं है कि उसे साल 2018-19 का भी राज्यांश देना पड़ेगा। अगर राज्य सरकार पिछले वित्तीय साल का राज्यांश दे देती है, तो केंद्र सरकार करीब 700 करोड़ रुपये रिलीज कर देगी। इसके बाद राज्य को साल 2018-19 का अपना शेयर करीब 466 करोड़ रुपये देना होगा।
समय से पैसे निर्गत नहीं होने का असर क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आवास योजना का काम जून में बंद था। अब अगर राशि की कमी हुई, तो फिर से आवासों का काम बंद करने की स्थिति आ जायेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन
