ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) में इलाज कराने के लिए बेशक पूरे देश से आने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो, लेकिन सिफारिश से आने वाले मरीजों के लिए यहां वीआईपी काउंटर खोला गया है। जिसके तहत उन मरीजों को ध्यान रखा जाएगा जिनकी सिफारिश किसी वीआईपी ने की हो। वीआईपी की लिस्ट में सांसदों व मंत्रियों को रखा गया है। एम्स में मंत्रियों और सांसदों के सिफारिश से आने वाले मरीजों के लिए खास सुविधा का इंतजाम किया जाएगा। विशेष काउंटर पर ओपीडी कार्ड बनवाकर मरीज अपना इलाज करवा सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी मंत्रियों और सांसदों की सिफारिश पर पहुंचने वाले मरीजों का ओपीडी कार्ड बनवाया जाता था लेकिन उनके लिए कोई विशेष काउंटर की सुविधा नहीं थी।
एम्स की ओर से 23 फरवरी 2017 को जारी किए एक आदेश में कहा गया है कि एम्स के अध्यक्ष के ओएसडी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से नया काउंटर खोला जाएगा। जिसके तहत ओएसडी सांसद,मंत्रियों की सिफारिश पर आने वाले मरीजों को विशेष सुविधा का लाभ मिलेगा। बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स के अध्यक्ष भी हैं। आदेश में साफ किया गया है कि एम्स के विशेष अधिकारी ये तय करेंगे कि कोई सिफारिश करने वाला वीआईपी है या नहीं।
एक जानकारी के मुताबिक एम्स में रोजाना औसतन 10 हजार मरीज आते हैं जिसमें से लगभग सारे एम्स के ओपीडी काउंटर पर आते हैं। यह काउंटर सुबह 11 बजे बंद होता है, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर मरीज जो एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है। अब नया काउंटर खुलने के बाद वीआईपी द्वारा रेफर किए गए मरीज ओपीडी खुले होने तक किसी भी समय डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इतना ही नहीं किसी भी वीआईपी मरीज को अगर एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
एम्स में ज्यादा मरीज आने की वजह से डॉक्टरों से समय मिलने में काफी दिक्कतें आती हैं। मरीज को एक बार अपॉइंटमेंट मिलने के बाद सर्जरी की लंबी तारीख मिलती है। इस कठिनाई से बचने के लिए कई मरीज मंत्रियों या सांसदों की सिफारिश पर एम्स पहुंचते हैं, लेकिन कई बार इसके बावजूद भी काफी दिनों का समय लग जाता है लेकिन इस नए सिस्टम के तहत अब एक नया काउंटर खाला जाएगा, साथ ही तीन विशेष काउंटर भी बनाए गए हैं। ऐसा करने से सांसद,मंत्रियों की सिफारिश पर आने वाले मरीजों को विशेष सुविधा मिलेगी
