Union Budget 2022: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को संसद में पेश कर दिया। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि चालू वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। Corporate Tax को कम किया गया है। बजट में बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपना डिजिटल करेंसी 2022-23 में लॉन्च करेगी। क्रिप्टो करेंसी से आय पर अब 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
Union Budget 2022 की 7 बातें
डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी। पढ़ें Union Budget 2022 की 7 बातें:
- Union Budget 2022: हर घर नल से जल का कवरेज 8.7 करोड़ है, जिसमें से 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 वर्षों में ही नल का पानी उपलब्ध कराया गया था। इस योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- Union Budget 2022: वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- Union Budget 2022: पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
- उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे और अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे, इनसे क्रेडिट सुविधाएं बढ़ेंगी जो कि उद्यमिता के लिए संभावनाएं बनेंगी।
- पांच नदी लिंक क्रमश: दमनगंगा-पिंजल, तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी के लिए ड्राफ्ट डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है। 44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा।
- रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ होगा।
- 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत मास्टरप्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे।
