Union Budget 2023: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्‍मीद, 8वें वेतन आयोग का हो सकता है ऐलान, Salary Increment को लेकर नया फॉम्‍यूर्ला ला सकती है सरकार

Union Budget 2023: मालूम हो कि सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिछले कई दशकों से वेतन आयोग का गठन किया जाता रहा है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर ध्‍यान में रखते हुए उनकी बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाता है।

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Union Budget 2023-24 top news on Central Govt Employees
Union Budget 2023-24 top news on Central Govt Employees

Union Budget 2023: आम बजट पेश करने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकीं हैं।ऐसे में हर वर्ग को सरकार से उनके हित में बेहतरी की उम्‍मीद है। ऐसा ही एक खास वर्ग है जो कहलाता है केंद्रीय कर्मचारियों का वर्ग। इस वर्ग को भी सरकार से उम्‍मीद है कि सरकार उनके लिए अच्‍छे दिन लेकर आएगी।उनके पे स्‍केल को बेहतर करने के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।

मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगले वर्ष होने जा रहे लोकसभा चुनाव में केंद्रीय कर्मी को लुभाने के लिए बजट में बहुत कुछ मिलने की उम्मीदें बनी हुई हैं।

ऐसे में कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि क्या 7वां वेतन आयोग खत्म हो जाएगा? या फिर नए वेतन आयोग के गठन का ऐलान होगा? या इसके इतर कोई नया फॉर्मूला इजाद किया जा सकता है?

वैसे भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिहाज से वर्तमान और अगला साल दोनों ही खास हैं।इस साल बजट से उनके लिए जरूर कुछ खास निकल सकता है। अगले साल देश के आम चुनाव भी होने हैं।सरकार उन्‍हें लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार सरकार 2024 के चुनाव से पहले के पूर्ण बजट में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने वाला कोई ऐलान करेगी।साल 2024 में नए वेतन आयोग का गठन होने का समय है।

हालांकि सरकार की मंशा अब वेतन आयोग को खत्म कर नई व्यवस्था बनाना है।कर्मचारियों की बेसिक पे स्ट्रक्चर को हर साल रिवाइज किया जा सके।बजट में सैलरी बढ़ाने के लिए किसी नए फॉर्मूले का ऐलान होने की भी संभावना है।जानकारों के अनुसार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को प्राइवेट कर्मचारियों की तर्ज पर बढ़िया इंक्रीमेंट देने पर भी विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से गठित एक कमिटी इस पर विचार कर रही है।

Union Budget 2023 ke samachar
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Union Budget 2023: सैलरी इंक्रीमेंट हर साल करने पर विचार

Union Budget 2023: मालूम हो कि सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिछले कई दशकों से वेतन आयोग का गठन किया जाता रहा है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर ध्‍यान में रखते हुए उनकी बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाता है।हालांकि 7वें वेतन आयोग के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता रहा है।

सबसे ज्‍यादा फायदा अधिकारी वर्ग होता है। उनकी सैलरी रिविजन में काफी फायदा होता है।निम्न स्तर के कर्मचारियों के हाथ खाली रहते हैं।इसीलिए अरुण जेटली का तर्क था कि अब कर्मचारियों को सैलरी इंक्रीमेंट का फायदा 10 साल के बजाए हर साल दिया जाना चाहिए।
जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ता हर 6 महीने में रिवाइज होता है।पिछले कई साल से महंगाई भत्ते की समीक्षा में हर बार अच्छी सैलरी बढ़ी है।ऐसे में स्‍वाभाविक है कि सरकार नई व्यवस्था बनाने पर भी महंगाई भत्ते को लागू रखेगी।

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