Cabinet Decision: दिवाली से पहले मोदी सरकार ने खोला खजाना; DA 4 फीसदी बढ़ा, 3 महीने तक और मुफ्त मिलेगा राशन

साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, इससे करीब 11 लाख नॉन-गेजेटेड रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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Cabinet Decision: दिवाली से पहले मोदी सरकार ने खोला खजाना
Cabinet Decision: दिवाली से पहले मोदी सरकार ने खोला खजाना

Cabinet Decision: आज बुधवार को केंन्‍द्रीय सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में गेहूं और चावल मुहैया कराने वाली मुफ्त राशन योजना का विस्तार किया है। इस योजना को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं सरकार ने 3 भारतीय रेलवे स्टेशनों के सुधार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि केंद्रीय कैबिनेट ने अगले तीन महीनों के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) योजना का विस्तार करने का फैसला किया है। मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने के लिए सरकार करीब 44,700 करोड़ रुपये खर्च करेगी। शुक्रवार को समाप्त होने वाली 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त देने की योजना अब 31 दिसंबर, 2022 तक चलेगी।

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Cabinet Decision: सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ा

इतना ही नहीं,केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। 4 फीसदी की वृद्धि के बाद अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत हो गई है। महंगाई जैसी स्थिति से तालमेल बिठाने के लिए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है।

वर्ल्डक्लास बनेगा रेलवे स्टेशन

इस बीच, भारतीय रेलवे को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों – नई दिल्ली, अहमदाबाद और सीएसएमटी, मुंबई के पुनर्विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, इससे करीब 11 लाख नॉन-गेजेटेड रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस घोषणा से सरकारी खजाने पर 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये बोनस वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिया जाएगा। इससे पहले भी सरकार ने 2021 में 78 दिनों के बोनस की घोषणा की थी।

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