1 अक्टूबर 2025 से सरकार और विभिन्न संस्थानों ने कई अहम नियम लागू कर दिए हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जेब और फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर डालेंगे। आइए जानते हैं कि पेंशन से लेकर रेलवे टिकट और यूपीआई लेन-देन तक क्या-क्या बदल गया है—
- NPS में बड़ा बदलाव
अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के गैर-सरकारी ग्राहकों को 100% तक इक्विटी में निवेश करने की इजाजत होगी। पहले यह सीमा 75% थी।
नए PRAN खोलने पर प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को ₹18 ई-PRAN किट फीस और ₹100 वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज देना होगा।
APY और NPS लाइट ग्राहकों के लिए यह शुल्क सिर्फ ₹15 तय किया गया है।
किसी भी ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी।
- रेलवे टिकट बुकिंग नियम
अब रेलवे रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट केवल आधार वेरिफाइड यूज़र्स के लिए रहेंगे।
रेलवे एजेंट्स पहले 10 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे।
पीआरएस काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए कोई बदलाव नहीं होगा।
इस नियम का उद्देश्य टिकटों की धांधली रोकना है।
- ऑनलाइन गेमिंग पर नई सख्ती
Online Gaming Bill 2025 के तहत अब 18 साल से कम उम्र के लोग किसी भी रियल मनी गेमिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे।
उल्लंघन पर 3 साल जेल और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
प्रमोटरों को भी 2 साल की सजा और ₹50 लाख तक का दंड भुगतना पड़ सकता है।
सरकार का मकसद है ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और वित्तीय नुकसान कम करना।
- LPG सिलेंडर कीमतें
1 अक्टूबर से ऑयल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन कर दिया है। इसका सीधा असर आपकी किचन के बजट पर पड़ेगा।
- UPI लेन-देन की नई लिमिट
अब UPI ट्रांजेक्शन की सीमा 5 लाख रुपये तक कर दी गई है।
इस कदम से धोखाधड़ी और फिशिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने की उम्मीद है।
- डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवाएं
डाक सेवा में भी कई नए फीचर शामिल किए गए हैं—
OTP आधारित डिलीवरी
रियल-टाइम ट्रैकिंग
- ऑनलाइन बुकिंग और SMS अलर्ट
- साथ ही, छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट भी मिलेगी।
