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Supreme Court ने दिल्ली दंगा के दौरान BJP नेताओं के कथित हेट स्पीच के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तीन महीने में फैसला करने...

Pegasus Case को लेकर Mamata Banerjee के नेतृत्व वाली West Bengal Government को बड़ा झटका लगा है। पेगासस मामले में CJI N. V. Ramana ने प‍श्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा किसी भी तरह की जांच करने पर रोक लगाते हुए आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। CJI ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) से कहा कि आप ने कहा था कि आप कुछ नहीं करेंगे।

Supreme Court: गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर चल रहे विवाद का मामला अब Supreme Court पहुंच गया है।

Supreme Court ने बुधवार को कोविड से हुई मौतों के लिए मुआवजा को लेकर यूपी की Yogi Government को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना के भयावह दौर में इस महामारी से मारे गये मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि को लेने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Supreme Court ने ऑल वेदर रुट के तहत बन रही सड़क को 10 मीटर चौड़ी करने की केन्द्र की मांग को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र की 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग को मानते हुए निर्माण की अनुमति दी है।

Uber, Ola, Swiggy, Zomato जैसे ऐप में काम करने वाले कर्मचारियों को कामगार मानते हुए सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाने की मांग की गई है। Supreme Court इस मामले का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इसको लेकर जवाब भी मांगा है। अदालत में Indian Federation of App-Based Transport Workers (IFAT) द्वारा दायर याचिका में ऊबर, ओला, स्विगी, जोमैटो जैसे कर्मचारियों को विभिन्न कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने को लेकर निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।

BSF का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर किए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार ने Supreme Court में याचिका दाखिल की है। रजिस्ट्रार के पास दाखिल इस याचिका में केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने BSF के कार्य और अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की 11 अक्‍टूबर की अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती दी है।

Centre for Constitution and Social Reform के राष्ट्रीय अध्यक्ष Amarnath Tripathi ने एक जनवरी 2022 से देश के सभी हाईकार्ट में ई-दाखिले के निर्देश...

Supreme Court ने भारत के विधि आयोग (Law Commission) से देश में दहेज की सामाजिक बुराई के मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दहेज के लिए हत्या और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और आयोग से इस मसले पर मौजूदा कानूनों को और बेहतर तथा सख्त करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका में की गई मांग विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए इस मामले में न्यायपलिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

Supreme Court ने शुक्रवार को कहा कि वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून तब तक पीड़ित के लिए मददगार नहीं हो सकता जब तक कि अपील की व्यवस्था ही ‘सज़ा’ जैसी बने रहे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा,‘यह महत्वपूर्ण है कि अदालतें यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार की भावना को बनाए रखें, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों को जीवन जीने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है।’