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सिनेमा हॉल में नियमों को लेकर SC का बड़ा फैसला, मूवी...
Supreme Court ने मंगलवार को कहा कि सिनेमा हॉल पूरी तरह से हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री के लिए नियम और शर्तें तय करने के हकदार हैं। उन्हें परिसर के अंदर बाहर के खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
Supreme Court: नोटबंदी के फैसले पर जताई थी असहमति, जानिए अब...
इस पूरे केस पर बेंच के फैसले पर असहमति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हाल के दिनों में नफरती और गैरजिम्मेदाराना भाषण चिंता का कारण हैं। क्योंकि हेट स्पीच समाज के लिए हानिकारक है।
Supreme Court ने कहा- मंत्री के हर बयान को सरकारी बयान...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार या उसके मामलों से संबंधित मंत्री द्वारा दिया गया बयान उससे संबंधित सरकार का बयान नहीं हो सकता है।जस्टिस नागरत्ना अपना फैसला पढ़ रही हैं।
Supreme Court का बड़ा फैसला, नोटंबदी को बताया वैध, सभी 59...
सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को दाखिल हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक RBI से विचार-विमर्श के बाद 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था।
गोधरा कांड के दोषी को बड़ी राहत, Supreme Court से मिली...
ध्यान योग्य है कि फारूक समेत कई अन्य लोगों को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच पर पथराव करने का दोषी ठहराया गया था।
यूपी गैंगस्टर्स एक्ट की संवैधानिक वैधता को Supreme Court में चुनौती,...
इसी वर्ष अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि एक आपराधिक मामला होने पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी गैंग का सदस्य है।
ताजमहल का वास्तविक इतिहास जानने की याचिका Supreme Court में खारिज,...
गौरतलब है कि सुरजीत सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जरिए ताजमहल की सही उम्र का निर्धारण करने और मुगल युग के स्मारक के निर्माण के पीछे सही ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने की मांग की थी।
भू-अधिग्रहण के मसले पर Supreme Court सख्त, कहा- मुआवजा चुकाने पर...
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई की। जिसमें पिछले वर्ष 2 फरवरी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नोटिस को चुनौती दी गई थी।
कॉलेजियम प्रणाली पर कानून मंत्री की टिप्पणी पर Supreme Court ने...
गौरतलब है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक निजी समाचार चैनल के साथ बातचीत के दौरान कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए थे।उन्होंने कहा था कि देश के लोग जजों को नियुक्त करने के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं।
जबरन मतांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त, Supreme Court में दिया...
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के पोषित अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के अधिनियम बेहद आवश्यक हैं।
