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Supreme Court ने लिया ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट में पहली बार शुरू...
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक एतिहासिक कदम उठाया है। कोर्ट में प्रयोगिक आधार पर लाइव ट्रांसक्रिप्शन लान्च किया गया है।
SC से बोला केंद्र, शीर्ष अदालत में जल्द होगी 5 जजों...
Supreme Court: सरकार जल्द ही उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी देगी।
लखीमपुर मामले पर Supreme Court से बोली UP सरकार, आरोपियों पर...
यह होम मिनिस्टर से जुड़ा मामला है उन्होंने सबक सिखाने की बात कही थी।
गोधरा कांड के दोषी को बड़ी राहत, Supreme Court से मिली...
ध्यान योग्य है कि फारूक समेत कई अन्य लोगों को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच पर पथराव करने का दोषी ठहराया गया था।
कठुआ गैंगरेप मामले में Supreme Court का बड़ा फैसला, कहा- एडल्ट...
जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
Supreme Court ने धूम्रपान पर रोक लगाने वाली याचिका को सुनने...
Supreme Court:देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, और अस्पतालों के आस- पास खुले में धूम्रपान की वस्तुओं को बेचने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
शिवसेना में बगावत से जुड़ी याचिकाओं पर Supreme Court में सुनवाई...
Supreme Court: शिवसेना में बगावत से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। CJI के नेतृत्व वाली एक पीठ एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों की दलीलों पर सुनवाई कर रही है। अयोग्यता कार्यवाही, अध्यक्ष का चुनाव, व्हिप की मान्यता, शक्ति परीक्षण आदि मामलों में सुनवाई होनी है।
Supreme Court: महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के खिलाफ सुनवाई,...
महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट थम नहीं रहा है।राज्य में नई सरकार के गठन के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग हुई।...
Nupur Sharma पर SC की टिप्पणी के खिलाफ याचिका दायर, कहा-...
Nupur Sharma: सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या सहित देशभर में हुए हिंसा के लिए भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की कड़ी आलोचना की। जिसके बाद सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी वापस लेने के लिए याचिका दायर की गई है।
Supreme Court: NCLT के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल तय करने...
सुनवाई के दौरान NCLT के न्यायिक सदस्य के आग्रह को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक न्यायिक सदस्य को कानून के तरीके बताकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते।
