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APN News Live Updates: UP Election 2022 कई मायने में अनूठा रहने वाला है। यह आने वाले चुनाव का ही असर है कि कभी Akhilesh Yadav के खिलाफ लामबंद हुए उनके चाचा शिवपाल ने आखिरकार उनके माथ पर समाजवादी पार्टी का मुकुट सजा ही दिया।

APN News Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज शनिवार को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी लगभग एक घंटे तक शाहजहांपुर में रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री Narendra Modi के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। शिलान्यास के अवसर पर पीएम Narendra Modi लगभग एक लाख लोगों की जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

Allahabad High Court ने एनसीआर में पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर अवैध रूप से ईट भट्टों के संचालन पर Bulandshahr और Gautam Budh Nagar के जिलाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बुलंदशहर के डीएम Chandraprakash Singh और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एल वाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि हाईकोर्ट द्वारा 2014 में दिए आदेश का पालन न किए जाने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए?

Air Pollution मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को दिल्ली -एनसीआर में निर्माण कार्य पर फैसला लेने को खुली छूट दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि है कि अगर निर्माण कार्य पर रोक लगी रहती है तो मजदूरों को उनकी दिहाड़ी मिलती रहनी चाहिए।

Delhi-NCR में लगी तमाम पाबंदियों के बावजूद वायु प्रदूषण के हालात में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। SAFAR-India के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 314 दर्ज की गई। वहीं NCR के नोएडा में 317 और गुरुग्राम में 325 AQI रिकॉर्ड किया गया।

Delhi-NCR में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से SG ने कहा कि हमने टास्क फोर्स बनाई है और हम चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी में टॉस्कफोर्स काम करे। SG ने कहा टास्क फोर्स के सदस्य हर रोज शाम 6 बजे मिलेंगे। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि ये टास्क फोर्स दिल्ली या NCR के लिए बनाई गई है। जिस पर SG ने कोर्ट को बताया की दिल्ली और NCR दोनों के लिए है। पढ़ें खबर से जुड़े 10 अहम बिंदु:

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान Modi Government ने दाखिल हलाफ़नमे में जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है।

Air Pollution के मसले पर सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामें में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 21 नवंबर तक जो भी पाबंदियां लगाई गई थीं उन पाबंदियों को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही गाड़ियों की पार्किंग का चार्ज तीन से चार गुना बढ़ाने की सिफारिश लोकल बॉडी अथॉरिटी को भेज दी गयी है। दिल्ली में ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने DTC और क्लस्टर बसों की संख्या को बढ़ाया दिया है। दिल्ली की सड़को पर धूल को साफ करने के लिए डस्टिंग मशीन की संख्या बढ़ाई गई है।

दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायधीश जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, और जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ की बेंच ने सभी पक्षों को सुना।

दिल्ली-NCR में Air Pollution की बेहद दयनीय स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। इस मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से किये जा रहे निरोधात्म उपायों को सुनेगा और इस संबंध में अपने दिशा-निर्देश जारी करेगा। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस गंभीर समस्या पर सुनवाई से पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा दिल्ली-NCR में Air Pollution को कम करने के लिए 10 महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं।