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देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही ठिठुरन के बीच Air Quality में भी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली का वायु प्रदूषण एक बार फिर 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया है।

Delhi-NCR में लगी तमाम पाबंदियों के बावजूद वायु प्रदूषण के हालात में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। SAFAR-India के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 314 दर्ज की गई। वहीं NCR के नोएडा में 317 और गुरुग्राम में 325 AQI रिकॉर्ड किया गया।

Delhi-NCR में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से SG ने कहा कि हमने टास्क फोर्स बनाई है और हम चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी में टॉस्कफोर्स काम करे। SG ने कहा टास्क फोर्स के सदस्य हर रोज शाम 6 बजे मिलेंगे। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि ये टास्क फोर्स दिल्ली या NCR के लिए बनाई गई है। जिस पर SG ने कोर्ट को बताया की दिल्ली और NCR दोनों के लिए है। पढ़ें खबर से जुड़े 10 अहम बिंदु:

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान Modi Government ने दाखिल हलाफ़नमे में जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है।

Air Pollution के मसले पर सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामें में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 21 नवंबर तक जो भी पाबंदियां लगाई गई थीं उन पाबंदियों को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही गाड़ियों की पार्किंग का चार्ज तीन से चार गुना बढ़ाने की सिफारिश लोकल बॉडी अथॉरिटी को भेज दी गयी है। दिल्ली में ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने DTC और क्लस्टर बसों की संख्या को बढ़ाया दिया है। दिल्ली की सड़को पर धूल को साफ करने के लिए डस्टिंग मशीन की संख्या बढ़ाई गई है।

दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायधीश जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, और जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ की बेंच ने सभी पक्षों को सुना।

दिल्ली-NCR में Air Pollution की बेहद दयनीय स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। इस मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से किये जा रहे निरोधात्म उपायों को सुनेगा और इस संबंध में अपने दिशा-निर्देश जारी करेगा। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस गंभीर समस्या पर सुनवाई से पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा दिल्ली-NCR में Air Pollution को कम करने के लिए 10 महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं।

देश की राजधानी में Air Pollution को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त फैसला सुनाते हुए दिल्ली और NCR के सभी राज्यों को 21 नवंबर तक अपने दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी तक करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली-NCR के सभी स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

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