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Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में केंद्र सरकार कई बिल लाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि यह सत्र सोमवार 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलने वाला है। संसद सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) और लोकसभा (Lok Sabha) से कृषि कानूनों को वापस लेने वाला ‘कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021’ पास कर दिया गया। बता दें, इसके अलावा सरकार ने भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर बैन लगाने और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले SC/ST एमेंडमेंट बिल समेत कई महत्वपूर्ण बिलों को लिस्ट किया है। इस लिहाज से शीतकालीन सत्र काफी अहम समझा जा रहा है।

विवादास्पद कृषि कानून समाप्त हो गए हैं। आज राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गयी। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में इन कृषि कानूनों को खत्म करने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया था। पिछले महीने पीएम मोदी ने गुरुपर्व के मौके पर घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस लेगी और आखिरकार सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। आज का दिन देश के किसानों के लिए बेहद अहम है क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते किसानों को एक साल से अधिक समय हो गया था। आखिर में सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा।

BJP ने पंजाब चुनाव (Punjab Elections) से पहले एक बड़े नेता को अपने खेमे में किया है, लेकिन पार्टी के पूर्व सहयोगी अकाली दल को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। दरअसल, अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब में होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी की रणनीति कांग्रेस और अकाली दल के असंतुष्ट नेताओं को अपनी ओर करने की है जिससे कि पार्टी राज्य में अपनी उम्मीदों को मजबूत कर सके। गौरतलब है कि बीजेपी पंजाब में अब तक अकाली दल की सहयोगी की भूमिका निभाती आई है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 आम चुनाव में यूपीए गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया है। वे एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंची थीं।

लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान के बाद कि सरकार के पास किसान आंदोलन में किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है कांग्रेस हमलावर हो गई है। मामले में एपीएन न्यूज से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं अकड़ बहुत है। किसानों की मौत का जो आंकड़ा सरकार के पास नहीं है उसे हम देने को तैयार हैं, रही बात एमएसपी की तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में इस पर कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उस उस वक्त जो एमएसपी पर बात कही थी उस बात को याद करना चाहिए उसी आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।

Farmers Protest: केंद्र सरकार के पास किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है। यह बात सरकार ने सदन में खुद स्वीकार की है। दरअसल सरकार से संसद में सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई प्रस्ताव रखा है? इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सवाल का मतलब नहीं बनता है।

Delhi-Dehradun Economic Corridor: दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा दिल्ली से देहरादून की यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर लगभग 2.5 घंटे कर देगा। इसमें हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौत से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून का दौरा करेंगे और लगभग 18,000 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें लगभग 8300 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है।

केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानून (Farm Laws) वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है। एक साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी झुकती नजर आ रही है। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए पांच प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में केंद्र सरकार कई बिल लाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि यह सत्र सोमवार 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलने वाला है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman ) ने मंगलवार को कहा कि क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के गलत हाथों में जाने के जोखिम पर नजर रखी जा रही है।