Tag: Order of Allahabad High Court

Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने पीड़िता की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि यात्रियों को भड़काकर जांच टीम की कार्रवाई में बाधा डालने का गंभीर आरोप है।

शिक्षामित्र ने उसे पीटा और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

परिचय पत्र के साथ मुंशियो को भी कोर्ट परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है।

Azam Khan: सीतापुर जिला जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां की तरफ से वकील नसिरा आदिल ने वकालतनामा दाखिल...

Allahabad High Court ने अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में आरोपी रेणु शर्मा की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। रेणू पर अलीगढ़ के जवान थाने में गैर इरादतन हत्या, खाद्य अपदूषण, धोखाधड़ी और एक्साइज एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह 29 मई 2021 से जेल में बंद है। रेणू की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सुनवाई की।

Allahabad High Court बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस चुनाम में होने वाले कार्यकारिणी के कुल 28 पदों के लिए नामांकन की अवधि 10 नवंबर से 12 नवंबर तक है। नामांकन के पहले दिन कुल 32 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। जिनमें अध्यक्ष पद पर एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद और महासचिव पद के लिए दो- दो लोगों ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद पर पहले दिन वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा ने अपना पर्चा भरा जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए मनोज कुमार मिश्र और राजेश्वर सिंह ने नामांकन किया।

Allahabad High Court बार एसोसिएशन के होने वाले कार्यकारिणी चुनाव में प्रत्याशियों की परिचय सभा 27 नवंबर को आयोजित की गई है। खबरों के मुताबिक यह चुनाव आगामी एक दिसंबर को होने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस सभा में बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी मतदाताओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बीते वर्षों में हाईकोर्ट बार चुनाव में दक्षता भाषण आयोजित किया गया था। इस बार के चुनाव में एल्डर कमेटी ने परिचय सभा करवाने का निर्णय लिया है।

Allahabad High Court ने सेवा में नियमित हुए संग्रह अमीनो को सीजनल संग्रह अमीन पद पर नियुक्ति की तिथि से सेवा जोड़कर पेंशन और अन्य मिलने वाले सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ देने में कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा की प्रकृति को देखा जाना चाहिए, न कि इस बात को देखा जाए कि उसकी नियुक्ति किस पद नाम से की गई है।