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जानकारी के अनुसार कुत्‍तों के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर अब मालिक के खिलाफ लीगल एक्‍शन लिया जाएगा।इसके तहत लीगल चालान काटा जाएगा, जिसके जुर्माने का निर्धारण कोर्ट करेगा।

एनजीटी की ओर से जारी आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि नोएडा प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये और दिल्‍ली जल बोर्ड का 50 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करवाने होंगे।

सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 22 मार्च तक गिराने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

Supertech Emerald Case में Supreme Court ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि Supertech के ट्विन टॉर्वस को गिराया...

सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट केस (Supertech Emerald Court Case) पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) ने...

सुपरटेक एमराल्ड केस में Supreme Court ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि Supertech के ट्विन टॉर्वस को गिराया...

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर गुरुवार को कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्राधिकरण भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा हुआ है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब प्राधिकरण की ओर से पेश वकील ने प्राधिकरण के अधिकारियों का बचाव करने और फ्लैट खरीददारों की कमियां बतानी शुरू कीं।

कहते हैं कि हादसों को कोई भी रोक नहीं सकता वो कभी भी किसी भी समय हो सकता है लेकिन ऐसा भी नहीं है...

योगीराज में अधिकारियों पर सख्त रवैया बरकरार है। किसी भी अधिकारी को ऐसी किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है जिससे...

यादव सिंह, ये नाम तो सबने सुना ही है। धनकुबेर की लिस्ट में शामिल यादव सिंह की राह पर नोएडा अथॉरिटी का इंजीनियर बृजपाल...