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इस परिसीमन के जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 83 की जगह 90 सीटें हो जाएंगी। जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा।

Rajyasabha में बोले कानून मंत्री Kiren Rijiju, "देश में 10 लाख की आबादी पर 21 जज"

Digital Sansad App: के जरिये जान सकेंगे अपने सांसद का कामकाज और संसद के दिनभर की कार्यवाही

Election Reform से संबंधित बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। Rajya Sabha ने मंगलवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच 'निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021' को सरकार की मंजूरी मिल गई।

Election Laws bill 2021 लोकसभा (Loksabha) से सोमवार को पारित हो गया। यह विधेयक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने वाले लोगों की आधार कार्ड संख्या प्राप्त करने की अनुमति देता है।

Voter ID Card: लोकसभा से आज चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर दिया गया।

Aadhar Card: केंद्र सरकार चुनाव सुधारों को लेकर एक अहम कदम उठाने जा रही है। वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का सरकार ने फैसला किया है।

लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में आज स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में केंद्र सरकार कई बिल लाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि यह सत्र सोमवार 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलने वाला है। संसद सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) और लोकसभा (Lok Sabha) से कृषि कानूनों को वापस लेने वाला ‘कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021’ पास कर दिया गया। बता दें, इसके अलावा सरकार ने भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर बैन लगाने और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले SC/ST एमेंडमेंट बिल समेत कई महत्वपूर्ण बिलों को लिस्ट किया है। इस लिहाज से शीतकालीन सत्र काफी अहम समझा जा रहा है।

लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान के बाद कि सरकार के पास किसान आंदोलन में किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है कांग्रेस हमलावर हो गई है। मामले में एपीएन न्यूज से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं अकड़ बहुत है। किसानों की मौत का जो आंकड़ा सरकार के पास नहीं है उसे हम देने को तैयार हैं, रही बात एमएसपी की तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में इस पर कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उस उस वक्त जो एमएसपी पर बात कही थी उस बात को याद करना चाहिए उसी आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।