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Delhi News: रोहिणी कोर्ट फायरिंग मामले पर अब 22 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की घटना के बाद दिल्ली...

CJI एन.वी. रमना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के तबादले और नियुक्तियां कर बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए.ए. कुरैशी का ट्रांसफर राजस्थान हाईकोर्ट में कर दिया है। सितंबर में विभिन्न हाईकोर्ट में नियुक्तियों, तबादलों और पुन: तबादलों के लिए 100 से अधिक सिफारिशें कॉलेजियम द्वारा मंजूरी के लिए सरकार को भेजी गई थीं।

Allahabad High Court ने कौशांबी जिले की नगर पंचायत भरवारी को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद बनाने की 26 अक्टूबर 16 की अधिसूचना को संवैधानिक करार दिया है, और कहा है कि जनसंख्या वृद्धि प्रतिदिन हो रही है। पंचायत को परिषद में उच्चीकृत करना जनहित में है। इससे बेहतर विकास होगा। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी ने आपत्तियों पर विचार करने के बाद राज्यपाल को संस्तुति की और राज्यपाल ने संविधान के उपबंधों के तहत उच्चीकृत करने का फैसला लिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोर्ट ने पहले ही निवास के आधार पर नौकरी देने से इंकार करने को असंवैधानिक करार दिया है तो कट आफ डेट के बाद निवास प्रमाणपत्र जमा करने के आधार पर नियुक्ति से इंकार नहीं किया जा सकता।

पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनके विरुद्ध जिला रामपुर में सीएम योगी आदित्य नाथ और भाजपा सरकार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। राजद्रोह के साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना (CJI N V Ramna) की अध्यक्षता में SC Collegium ने देश के 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 44 अधिवक्ताओं और 24 न्यायिक अधिकारियों सहित रिकॉर्ड 68 नामों की सिफारिश की है।

झारखंड राज्य के धनबाद शहर से जज रहे उत्तम आनंद का मॉर्निंग वॉक के दौरान मौत होने के मामले में एसआईटी पूर्ण रूप से जांच कर रही है। शनिवार रात से ही अलग अलग स्थानों पर 53 होटलों का तलाशी लिया गया। इसके साथ ही 243 संदिग्ध लोगों से पूछताछ किया गया।

प्रेमी ने प्रेमिका को शादी का झासा देकर किया रेप, युवक ने युवती को शादी के जाल में फंसा कर बनाए शारीरिक संबंध, इस तरह की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। इस मुद्दे पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पण की है। कोर्ट ने कहा कि यदि शादी का वादा कर आपसी सहमति से संबंध बनाए गए हैं तो पुरुष पूर्ण रुप से दोषी नहीं होगा।

कर्नाटक हाई कोट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे को जन्म देने वाले माता-पिता...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की खातिर केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना पांच साल बढ़ाने के प्रस्ताव को...