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High Court ने Delhi University को LLB Courses में सभी श्रेणियों की खाली सीटों को दो हफ्ते के अंतर्गत भरने का आदेश दिया है।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने Suo Moto Pil पर संज्ञान लेते हुए मामले का निपटारा किया

Allahabad High Court ने कहा आश्रित कोटे में नियुक्ति शासनादेश के बाद अर्जी वैधता की जांच का अधिकार नहीं।

Allahabad High Court Virtual hearing: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमों की केवल वर्चुअल सुनवाई के फैसले को वकीलों के विरोध के बाद वापस ले लिया है।

High Court के रिटायर्ड जज भी अब सि‌टिंग जजों के समान मे‌डिकल सुविधा पाएंगे। इस मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के...

Lok Sabha: साल खत्म होने तक देश के सभी हाईकोर्ट ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। लेकिन लोकसभा में हाईकोर्ट के Pending Cases को लेकर सवाल पुछा गया है। कानून मंत्री Kiren Rijiju ने लोकसभा में Supreme Court के विषय कोड 1300 के अनुसार लंबित मामलों की संख्या साझा की, जो कि "बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों" (Habeus Corpus) से संबंधित है।

Allahabad High Court: राज्य सरकार द्वारा एक शासनादेश (Government Order) जारी किया गया है, जिसके अनुसार यदि प्रदेश पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव के तीस दिन के अंतर्गत मौत हुई है तो ही उनके परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए इस शासनादेश को Allahabad High Court में चुनौती दी गई है।

Supreme Court ने High Court से DRT और DRAT में दाखिल किए गए मामलों पर विचार करने के लिए कहा है। हालांकि HC ने यह भी कहा कि यदि एक बार इन ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों की नियुक्त हो जाए तो मामलों को उनके पास वापस भेजा जा सकता है। HC ने कहा कि DRT और DRAT में सदस्यों की नियुक्त को लेकर समस्याएं हैं। SC ने कहा कि हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वो DRT और DRAT के आवेदन पर विचार करे।

Muzaffarnagar के कटौली थाने की Police द्वारा एक व्यक्ति पर 23 सालों में 49 फर्जी मुकदमे दर्ज करने के मामले में DGP यूपी और SSP मुजफ्फनगर मंंगलवार को Allahabad High Court में पेश हुए। अधिकारियों की तरफ से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि याची द्वारा किए जा रहे दावे सही नहीं हैं। याचिका में जो कहा गया है और समर्थन में जो कागजात लगाए गए हैं, उनमें विरोधाभास है।

Allahabad High Court ने एक युवक की ट्रक दुर्घटना में हुई मौत पर नेशनल बीमा कंपनी को 33 लाख 50 हजार रुपये मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एक युवक की दुर्घटना में मौत किसी भी माता-पिता व उसके परिवार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है।