Lok Sabha: साल खत्म होने तक देश के सभी हाईकोर्ट ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। लेकिन लोकसभा में हाईकोर्ट के Pending Cases को लेकर सवाल पूछा गया है। कानून मंत्री Kiren Rijiju ने लोकसभा में Supreme Court के विषय कोड 1300 के अनुसार लंबित मामलों की संख्या साझा की, जो कि “बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों” (Habeus Corpus) से संबंधित है।
दरअसल, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की गैरकानूनी नजरबंदी या कारावास को चुनौती देने के लिए किया जाता है और यह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
Lok Sabha में Kiren Rijiju का Habeus Corpus के लंबित मामलों पर जवाब
कानून मंत्री KirenRijiju ने कहा कि 2020 के अंत में, अदालत में 53 और 2019 के अंत में 40 बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले लंबित थे। वहीं 2018 के अंत में, “बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों” से संबंधित श्रेणी में 43 ऐसे मामले लंबित थे। Bombay High Court में 8 बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले लंबित थे; 9 दिसंबर तक 35 मामले Guwahati High Court में लंबित थे; 10 दिसंबर तक Kerela High Court में ऐसे 24 मामले लंबित थे; और वहीं Madhya Pradesh High Court में 1 दिसंबर तक 97 बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले लंबित थे।
हर मामला सरकार के अंतर्गत नहीं आता
लोकसभा में “वोटिंग मशीनों के दुरुपयोग” से संबंधित मामलों को लेकर सवाल किए जाने पर Kiren Rijiju ने जवाब दिया कि, “भारत के चुनाव आयोग (ECI) से पूछने पर उन्होनें सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) पूरी तरह से सुरक्षित हैं।”
जब महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और उत्पीड़न जैसे अपराधों के बढ़ते मामलों में जल्दी न्याय सुनिश्चित करने की समय सीमा पर सवाल पूछा गया तो रिजिजू ने कहा, “अदालतों में लंबित मामलों को निपटारा करना कोर्ट अधिकार क्षेत्र में है। इस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।”
Sikkim High Court में सबसे कम लंबित मामले
केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिए अपने बयान में बताया कि देशभर के High Courts में कुल 56,40,641 मामले लंबित हैं। जिनमें से 40,81,024 Civil Case और 15,59,617 Criminal Case हैं। लोकसभा में बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा 8,01,013 मामले लंबित हैं जिनमें 4,17,768 Civil Case और 3,83,245 Criminal Case हैं। वहीं सिक्किम हाईकोर्ट में सबसे कम 188 केस लंबित हैं जिनमें 155 Civil Case और 33 Criminal Case लंबित हैं।
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