Tag: farm laws

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'किसानों की जो भी मांगे हैं हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसानों की MSP की मांग जायज़ है। जितने भी झूठे मामले दर्ज़ किए गए हैं किसानों पर उन्हें वापस लिया जाए। किसान आंदोलन के दौरान जिन 700 किसानों की मौत हुई है उनके परिवारों को उचित मुआवज़ा दिया जाए। किसान जब तक वहां बैठें हैं हम उनके साथ हैं। किसान तय करेंगे कि वो वहां से कब उठेंगे। '

Farm Laws: 26 नवंबर, ठीक एक साल पहले किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में अपना प्रदर्शन शुरू किया था। कुछ दिन पहले सरकार ने कानूनों को वापस लेने का एलान कर दिया था लेकिन सालभर चला किसानों का यह विरोध इतना आसान नहीं रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के एक साल पूरा होने के मौके पर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। इस मौके पर किसानों ने इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों को याद भी किया।

Delhi Assembly ने अभिनेत्री Kangna Ranaut को समन भेजकर शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश होने को कहा है। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली विधानसभा की समिति के प्रमुख आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक राघव चड्ढा हैं।

Farm Laws: PM Narendra Modi ने पिछले हफ्ते अपने राष्‍ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और बुधवार को कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब जल्द ही इसे संसद से भी मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। लेकिन इसके बावजूद दिल्‍ली की अलग-अलग बॉर्डर पर प्रर्दशन कर रहे किसान संगठन आसानी से धरना स्थल छोड़ने को तैयार नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता Rakesh Tikait ने कहा कि हमारे कृषि कानूनों के अलावा भी दूसरे मुद्दे हैं। किसान आंदोलन को खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा, ''सरकार ने घोषणा की है तो वो प्रस्ताव ला सकते हैं लेकिन MSP और 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा मुद्दा है। सरकार को इस पर भी बात करनी चाहिए। 26 जनवरी से पहले तक अगर सरकार मान जाएगी तो हम चले जाएंगे। चुनाव के विषय में हम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे।''

Farm Laws को वापिस लेने वाले बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुनानक जयंती (Guru Nanak Jayanti) के मौके पर देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों (3 Farm Law) को वापिस लेने की घोषणा की थी।

Kangana Ranaut द्वारा किसानों के विरोध को 'खालिस्तानी आंदोलन' बताने और किसानों को ‘खालिस्तानी’ कहने पर मुम्बई के खार पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 295(अ) के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है। दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने आपत्तिजनक बयान के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।

Rakesh Tikait ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सदस्य अनिल घनवट पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अनिल घनवट सरकारी की चाकरी करते-करते ही विशेषज्ञ बन गए हैं। दरअसल, भारतीय किसान यूनियन ने ट्वीट किया, 'तीन कृषि कानूनों को सफेद बताने वाले अनिल घनवट अब एमएसपी पर कानून की खिलाफत कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में गठित कमेटी में बतौर कृषि विशेषज्ञ के रूप में सदस्य नामित थे। अब साबित हो गया कि ये सरकार ने ही अपना एजेंट बनाकर पेश किया था। ये किसानों का जयचंद है।'

AIMIM नेता Asaduddin Owaisi का कहना है कि केंद्र सरकार अगर सीएए और एनआरसी लागू करती है तो वे सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि केंद्र जिस तरह से कृषि कानून को वापिस लेने के लिए तैयार हुआ वैसे ही सीएए वापिस लेना का काम करे।

कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने पार्टी की नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। अदिति सिंह ने कहा कि चाहे कृषि कानून हो या लखीमपुर मामला वे हर मुद्दे पर राजनीति करती हैं। अदिति सिंह ने कहा, ' कृषि विधेयक लाए गए थे तो प्रियंका गांधी को समस्या थी। उन्हें अब भी समस्या है जब कृषि कानून खत्म कर दिए गए हैं। वह क्या चाहती हैं? उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। वह सिर्फ मामले का राजनीतिकरण कर रही हैं। अब उनके पास राजनीति करने के लिए मुद्दे नहीं हैं।'

Samyukt Kisan Morcha ने फैसला किया है कि दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों का संघर्ष अभी जारी रहेगा, लेकिन मोर्चे की अगली रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर किसानों की तरफ से मंथन किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक, मोर्चे की मीटिंग अब रविवार 21 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। मीटिंग में यह फैसला लिया जाना है कि वह संघर्ष को किस तरह जारी रखेंगे।