Tag: Delhi High Court

UPSC के कुछ उम्मीदवारों ने UPSC Civil Service (Mains) Exam, 2021 को आगे बढ़ाने की मांग की थी जिसपर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी।

Delhi Cantt Rape Case: राहुल गांधी पर कानून की धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर ट्विटर ने एक हलफनामा हाई कोर्ट में दाखिल किया है।

Delhi High Court ने मौर्य एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में तैनात दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को एक दिन के कारावास की सजा सुनाई है।

Bofors रक्षा सौदे का मामला एख बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बोफोर्स में 64 करोड़ रुपये की कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2005 में हिंदुजा बंधुओं पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था।

देश में तेजी से बढ़ते ओमिक्रोन के मामलों के बीच Delhi High Court ने कोविड नियमों के पालन को लेकर सख्त रवैया अपनाया है।

Lal Quila: लाल किले (Lal Quila) पर मालिकाना हक के मामले में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की पौत्र वधु सुल्ताना बेगम की मालिकाना हक देने की मांग वाली अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

Supreme Court ने High Court से DRT और DRAT में दाखिल किए गए मामलों पर विचार करने के लिए कहा है। हालांकि HC ने यह भी कहा कि यदि एक बार इन ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों की नियुक्त हो जाए तो मामलों को उनके पास वापस भेजा जा सकता है। HC ने कहा कि DRT और DRAT में सदस्यों की नियुक्त को लेकर समस्याएं हैं। SC ने कहा कि हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वो DRT और DRAT के आवेदन पर विचार करे।

Delhi High Court ने एनसीइआरटी की इतिहास की किताब से कुछ अंश हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस याचिका को लेकर याचिकाकर्ता पर नाराजगी भी जाहिर की है।

Delhi High Court ने नशे की लत पर चिंता जताते हुए कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी के कारण, खासकर किशोरों और छात्रों समेत समाज के एक बड़े वर्ग में नशीले पदार्थ की लत बढ़ रही है। हाइकोर्ट ने कहा कि हाल के वर्षों में इसका समाज पर घातक प्रभाव पड़ा है। बच्चो में मादक पदार्थो की लत ने खतरनाक रूप ले लिया है।

Delhi की अदालतों में सुरक्षा को लेकर स्वत: संज्ञान लेेने के मामले में Delhi High Court ने कहा कि अदालतों की नियमित और निरंतर सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और CCTV कैमरों के जरिए अदालत की निगरानी करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। हाइकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को अदालतों में जरूरी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और जांच उपकरण लगाने के आदेश दिए। सुरक्षा के लिए एक विशेषज्ञों की टीम भी गठित की जाएगी जो कि समय-समय पर सुरक्षा की समीक्षा करेगी और इसके आधार पर अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था तय करेगी। दरअसल हाई कोर्ट रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की घटना होने के बाद दिल्ली की निचली अदालत और हाईकोर्ट परिसरों में सुरक्षा को लेकर सुनवाई कर रहा है।