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Air Pollution के मसले पर सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामें में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 21 नवंबर तक जो भी पाबंदियां लगाई गई थीं उन पाबंदियों को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही गाड़ियों की पार्किंग का चार्ज तीन से चार गुना बढ़ाने की सिफारिश लोकल बॉडी अथॉरिटी को भेज दी गयी है। दिल्ली में ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने DTC और क्लस्टर बसों की संख्या को बढ़ाया दिया है। दिल्ली की सड़को पर धूल को साफ करने के लिए डस्टिंग मशीन की संख्या बढ़ाई गई है।

दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायधीश जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, और जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ की बेंच ने सभी पक्षों को सुना।

दिल्ली-NCR में Air Pollution की बेहद दयनीय स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। इस मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से किये जा रहे निरोधात्म उपायों को सुनेगा और इस संबंध में अपने दिशा-निर्देश जारी करेगा। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस गंभीर समस्या पर सुनवाई से पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा दिल्ली-NCR में Air Pollution को कम करने के लिए 10 महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं।

देश की राजधानी में Air Pollution को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त फैसला सुनाते हुए दिल्ली और NCR के सभी राज्यों को 21 नवंबर तक अपने दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी तक करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली-NCR के सभी स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

दिल्ली का Air Quality Index यानी कि AQI का स्तर 386 पार कर चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को 0-50 के बीच ‘बेहतर’, 51-100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘सामान्य’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है। इस आंकड़े को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हवा में कितना जहर है। दिल्ली और एनसीआर में सांस लेने का मतलब है कि आप रोजाना 10 सिगरेट पी रहे हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं, निजी कार्यालयों को यथासंभव WFH विकल्प चुनने की सलाह दी गयी है। एक हफ्ते के लिए निर्माण गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद रहेंगे।

Supreme Court: दीवाली के बाद Delhi में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसके कारण लोगों को सांस लेने में और दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें हुईं। शनिवार को दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा क्या इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए दो दिन का आपातकालीन लॉकडाउन दिल्‍ली में लगाया जा सकता है? वहीं दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपने स्कूल क्यों खोले? आपको 7प्वाइंट में समझाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ।

Supreme Court में केंद्र सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता ने दिल्ली में फैले वायु प्रदूषण पर एक विस्तृत हफ़नामा दाखिल किया है। वहीं साथ में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से भी हलफनामा दाखिल कर गया दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में प्रदूषण की स्थिति पर आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी शामिल होंगे।

Delhi का जानलेवा प्रदूषण लगातार दूसरे दिन भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिवाली के बाद दिल्ली पर छाई हुई है धुंध की परत, दिल्ली की सड़कों पर सांस लेना दूभर होता जा रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के द्वारा रविवार की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में हवा लगातार 'गंभीर श्रेणी' में बनी हुई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 436 दर्ज किया गया है।