Tag: CJI
पदभार संभालने के बाद बोले CJI डीवाई चंद्रचूड़- देश के नागरिक...
जस्टिस चंद्रचूड़ को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद मई, 2016 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मिली थी।
न्यायमूर्ति DY Chandrachud बने भारत के मुख्य न्यायाधीश, जानिए CJI के...
बुधवार 9 नवंबर 2022 को न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति भवन...
D.Y. Chandrachud होंगे देश के 50वें CJI, नए प्रधान न्यायाधीश को...
D.Y Chandrachud होंगे देश के 50वें CJI, नए प्रधान न्यायाधीश को देश भर के बार एसो. ने दी बधाई
BJP नेता मनोज तिवारी को Supreme Court से नहीं मिली राहत,...
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राहत से इनकार कर दिया था और निचली अदालत की तरफ से पारित आदेश को बरकरार रखा था।
न्यायमूर्ति DY Chandrachud होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, जानिए भारत...
भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित (Uday Umesh Lalit) ने 11 अक्टूबर 2022 को अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़...
EWS को आरक्षण देने के मामले की सुनवाई, Supreme Court ने...
अटॉर्नी जनरल ने दलील देते हुए कहा कि यह 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन नहीं है। संविधान संशोधन को तभी चुनौती दी जा सकती है, जब यह उसकी मूल संरचना का उल्लंघन करे।
Chief Justice of India: जस्टिस UU Lalit बने भारत के 49वें...
Chief Justice of India: न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में आज शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस यूयू ललित को शपथ दिलाई।
Indian Olympic Association को लेकर Delhi HC का आदेश नहीं होगा...
इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए CJI ने मामले को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की उपयुक्त बेंच के पास भेज दिया।
Supreme Court की कार्यवाहियों की Live Streaming जल्द, कोर्ट नंबर 1,2...
Supreme Court: देश की सर्वोच्च अदालत की कार्यप्रणाली देखने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा।सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट अगले...
Supreme Court: राजद्रोह कानून को रद्द करने कि मांग का मामला,...
AG ने खुद राजद्रोह कानून के लिए दिशानिर्देश बनाए जाने की मांग करते हुए कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले को लेकर राजद्रोह की धारा लगाई गई है। ऐसे में दिशानिर्देश की सख्त जरूरत है।
