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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना का कहना है कि 2018 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय शोध के मुताबिक समय पर न्याय न मिलने की वजह से देश को GDP में 9% सालाना का नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा एक प्रभावी न्यायपालिका ही देश के प्रभावी विकास में सहायता कर सकती है।

शिव सेना के नेता किशोरी तिवारी ने आर्यन खान के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने याचिका में मौलिक अधिकार का हवाला दिया है। इसकी रक्षा करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज जस्टिस एनवी रमना ने न्यायपालिका में महिलाओं के 50 फीसदी आरक्षण की बात करके कई तरह की शंकाओं को खड़ा कर दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो न्यायपालिका में महिलाओं की नियुक्ति के मामले में अमेरिका की स्थिति भारत से भी खराब है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आज तक एक भी महिला जज की नियुक्ति नहीं सकी है।

भारत के न्यायाधीश नूतलपाटि वेंकटरमण (Chief Justice of India N. V. Ramana) द्वारा न्यायपालिका में 50 फीसदी महिला आरक्षण (Women Reservation in Judiciary) पर दिए गए बयान का सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate Supreme Court of India) प्रदीप राय ने स्वागत किया है।

एन वी रमना ने इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी एन पटेल से बात की। सीजेआई ने आदेश देते हुए कहा कि कोर्ट में हुई घटना से अदालत के काम काज पर कोई असर न हो इस का पूरा ध्यान रखा जाए।