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सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस छापेमारी के दौरान कानपुर के एक व्यापारी की मौत के मामले में सुनवाई को उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सीबीआई अदालत में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है, जिसमें छह पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है।

Delhi High Court ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम समेत अन्य आरोपियों को INX मीडिया मामले में राहत देते हुए दस्तावेजों के निरीक्षण किए जाने की अनुमति देने से जुड़े निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली CBI की याचिका को खारिज कर दिया है।

Congress ने एक बार फिर आरोपों की बोतल से राफेल का जिन्न बाहर निकाला है। फ्रांस के राफेल डील को रिश्वतखोरी का मकड़जाल बताते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर इस सौदे के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राफेल डील एक बहुत बड़ा घोटाला है। खेड़ा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें जरा भी शक नहीं कि राफेल सौदे में जमकर कमीशनखोरी हुई है।

Gorakhpur Manish Gupta Case में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की ओर से दर्ज की गई इस एफआईआर में निलंबित इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा, सब इंस्पेक्टर विजय यादव और तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं।

Mahant Narendra Giri की मौत मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति की मांग को लेकर CBI की तरफ से अदालत में अर्जी दी गयी...

Maharashtra बंद के दिन सीबीआई ने नागपुर में हरकत दिखाई और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवास पर छापेमारी की। खबरों के मुताबिक सीबीआई के पास अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी है।

Supreme Court ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि CBI भ्रष्टाचार मामले में विश्वसनीय जानकारी मिलने पर सीधे मुकदमे दर्ज कर सकती है, जो संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं और जांच एजेंसी के लिए मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच (PE) करना अनिवार्य नहीं है।

Bhopal: तीन अखबार मालिकों पर CBI ने FIR दर्ज किया है, इन अखबारों पर आरोप है कि फर्जी प्रसार संख्या के माध्यम से डीएवीपी...

पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद भी इसके प्रयोग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को कोर्ट के आदेश के बाद भी पटाखे में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करने पर फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पटाखो के प्रतिबंध पर कोर्ट के आदेश का पालन सभी राज्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने पटाखा कंपनियों से भी कहा हम प्रतिबंधित सामग्रियों से बनाए गए पटाखों को गोदाम में रखने की भी इजाज़त नही देंगे। इस मामले में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में पटाखों को लेकर की गई जांच की रिपोर्ट में कहा कि कंपनियों ने प्रतिबंध बेरियम का इस्तेमाल पटाखा बनाने के लिए किया है।

Lakhimpur की घटना पर Chief Justice of India को पत्र लिखकर पूरी घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में समयबद्ध तरीके से कराए जाने और जांच में CBI को शामिल कराए जाने की मांग की गई है।