Tag: Allahabad High Court

Allahabad High Court ने एक मामले में राज्य लोक सेवा अधिकरण के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। दरअसल एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी की थी। इसलिए राज्य लोक सेवा अधिकरण ने नियम 29 के तहत आरोपी सरकारी कर्मचारी को दंडित करने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने की निश्चित सीमाएं हैं। साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ नियमावली का उल्लघंन करने व विभाग को गुमराह करने का आरोप साबित किया गया है। जिसके लिए वह दंड पाने का हकदार है। कोर्ट ने पेंशन जब्त करने के विभागीय आदेश व अधिकरण द्वारा केस खारिज करने के आदेश को उचित ठहराया है और याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सहारनपुर के मनवीर सिंह की याचिका पर दिया है।

Allahabad High Court ने पुलिस कस्टडी में जौनपुर (Jaunpur) के पुजारी यादव (Pujari Yadav) की मौत के मामले की जांच कर रही CBI को कड़ी फटकार लगाई है और हत्या के आरोपी पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी पर ठोस प्रयास न करने पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि CBI जांच का तरीका अधिकारी को तलब कर कड़े आदेश देने को विवश करने वाला है। फिर भी कोर्ट उन्हें सही जांच करने का एक मौका दे रही है।

Supreme Court ने Uttar Pradesh सरकार के राज्य वित्त सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली यााचिका को खरीज करते हुए कहा कि अधिकारियों का रवैया अहंकारी है। CJI ने यहां तक कह दिया कि आप इसी के लायक हैं और उससे भी कहीं अधिक। CJI ने कहा आप इस मामले में यहां क्याें बहस कर रहे हैं? हाई कोर्ट को तो अब तक गिरफ्तारी का आदेश दे देना चाहिए था। Allahabad High Court आपके साथ नरमी बरत रहा है।

Allahabad High Court ने भदोही (Bhadohi) के बाहुबली विधायक विजय कुमार मिश्रा व अन्य आरोपियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया है और 6 दिसंबर को उन्‍हें पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर के जे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की आपराधिक अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।

Allahabad High Court ने जिला न्यायाधीश जालौन (Jalaun) के एक आदेश को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि इस्तीफा स्वीकार कर उसकी तिथि से कार्यमुक्ति करें और आदेश रेलवे को प्रेषित करें। दरअसल जालौन के जिला न्यायाधीश ने रेलवे में चयनित जिला अदालत में कार्यरत कर्मी के इस्तीफे को अस्वीकार कर जांच बैठाने का आदेश दिया था।

Allahabad High Court बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस चुनाम में होने वाले कार्यकारिणी के कुल 28 पदों के लिए नामांकन की अवधि 10 नवंबर से 12 नवंबर तक है। नामांकन के पहले दिन कुल 32 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। जिनमें अध्यक्ष पद पर एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद और महासचिव पद के लिए दो- दो लोगों ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद पर पहले दिन वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा ने अपना पर्चा भरा जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए मनोज कुमार मिश्र और राजेश्वर सिंह ने नामांकन किया।

Allahabad High Court बार एसोसिएशन के होने वाले कार्यकारिणी चुनाव में प्रत्याशियों की परिचय सभा 27 नवंबर को आयोजित की गई है। खबरों के मुताबिक यह चुनाव आगामी एक दिसंबर को होने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस सभा में बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी मतदाताओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बीते वर्षों में हाईकोर्ट बार चुनाव में दक्षता भाषण आयोजित किया गया था। इस बार के चुनाव में एल्डर कमेटी ने परिचय सभा करवाने का निर्णय लिया है।

Allahabad High Court ने सेवा में नियमित हुए संग्रह अमीनो को सीजनल संग्रह अमीन पद पर नियुक्ति की तिथि से सेवा जोड़कर पेंशन और अन्य मिलने वाले सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ देने में कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा की प्रकृति को देखा जाना चाहिए, न कि इस बात को देखा जाए कि उसकी नियुक्ति किस पद नाम से की गई है।

Allahabad High Court ने वेब न्यूज़ पोर्टल The Wire के संपादक Siddharth Varadarajan और रिपोर्टर इस्मत आरा (Ismat Ara) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उत्‍तरप्रदेश की राज्य सरकार से इस मामले में 3 हफ्ते में जवाब मांगा है।

Allahabad High Court ने कहा है कि बिसरा रिपोर्ट जमा करने में देरी से अपराध की विवेचना में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और डीजीपी और गृह सचिव को बिसरा जांच में गति लाने का निर्देश दिया है ताकि सही व त्वरित विवेचना हो सके और कोर्ट कार्यवाही में बाधक न बन सके।