Tag: Allahabad High Court hearing

इलाहाबाद हाईकोर्ट के Justice Shekhar Yadav ने 23 दिसंबर को एक आपराधिक मामले में सुनवाई के दौरान कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने या फिर चुनाव स्थगित करने को 'सुझाव' देकर पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश समेत देशभर में Omicron संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र से अपील की है को वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाए।

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को बड़ी कर दिया है। अभियुक्त नाजिल पर आरोप था कि उन्होंने 6 वर्ष की मासूम बच्ची को दुष्कर्म के बाद जला कर मार दिया।

Allahabad High Court में आगामी एक जनवरी 2022 से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार समेत सरकार के किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कोई भी केस अब E-Filing मोड से ही दाखिल होगा।

ahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के खाली पड़े सीनियर लेवल पदों पर शीघ्र भर्ती करे।

Allahabad High Court ने अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या के मामले में जेल में बंद उनके शिष्य रहे Anand Giri की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए CBI ने दो सप्ताह का समय मांगा है।

Allahabad High Court ने नाबालिग लड़की से जबरन शादी कराने की आरोपी पीलीभीत की शिवानी मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की पीड़िता को संरक्षण देने में लापरवाही बरतने पर पीलीभीत के बाल कल्याण समिति के चेयरमैन और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जुनैद केस में पॉक्सो एक्ट की पीड़िता को संरक्षण देने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

Allahabad High Court ने कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने के मद्देनजर अपने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी कोर्ट परिसर में बिना मास्क के पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Allahabad High Court ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव के खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार थाने में दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शिकायतकर्ता संजीव कुमार जायसवाल को नोटिस जारी कर, उनसे और राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

Allahabad High Court ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विभिन्न् संविधानिक अदालतों द्वारा तय किए गए कानून के तहत बच्चे को जन्म देना महिला का मौलिक अधिकार है। किसी भी महिला को उसके इस ‌अधिकार और मातृत्व सुविधा देने से वंचित नहीं किया जा सकता।