Versova-Bandra Sea Link: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसले लेते हुए मुंबई के वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का नाम बदल दिया।अब वर्सोवा- बांद्रा सी लिंक वीर सावरकर सेतु नाम से जाना जाएगा।इसके साथ ही मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का भी नाम बदला गया है। अब ये अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेतु के नाम से जाना जाएगा।
बीते बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले महीने 28 मई को सावरकर के जन्मदिन पर घोषणा की थी कि बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक का नाम हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर के नाम पर कर दिया जाएगा।सीएम शिंदे ने यह भी कहा था कि केंद्र के वीरता पुरस्कार की तरह ही राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार का नाम भी स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा।
Versova-Bandra Sea Link: राज्य में अपार संभावनाएं
Versova-Bandra Sea Link: कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया, हमारे राज्य में अपार संभावनाएं हैं। अब महाराष्ट्र FDI में फिर नंबर 1 पर पहुंच गया है।
आज हमने 40,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है। इससे 1,20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही कई उद्योग भी महाराष्ट्र में आ रहे हैं।
Versova-Bandra Sea Link: 700 बालासाहेब क्लीनिक खुलेंगी
Versova-Bandra Sea Link: कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र राज्य में 700 जगहों पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे क्लीनिक शुरू करने का भी फैसला लिया गया। इसके लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। भामा आसखेड़ परियोजना की नहरों को रद्द करने का फैसला भी इस कैबिनेट बैठक में लिया गया।इसका लाभ तीन तालुके के किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा। सीएम शिंदे ने ट्वीट कर कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी।
Versova-Bandra Sea Link: महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना संयुक्त रूप से लागू की जाएगी।जिसके तहत करीब 2 करोड़ हेल्थ कार्ड वितरित किए जाएंगे।इसमें लोगों को 5 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा। संजय गांधी निराधार योजना और श्रवण बाल योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की गई है।
छत्रपति संभाजीनगर में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ स्वीकृत किए गए। जालना से जलगांव तक नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए 3552 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। राज्य में 9 जगहों पर नए राजकीय डिग्री कॉलेज बनाने के लिए 4365 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है।
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