UP Education: मुख्यमंत्री योगी (Yogi Adityanath) के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में नोएडा में “उत्तर प्रदेश CSR राउंड टेबल 2026 ऑन फ्यूचर रेडी एजुकेशन” का आयोजन किया गया, जहां शिक्षा के आधुनिकीकरण, डिजिटल लर्निंग और स्किल आधारित शिक्षण पर विस्तृत चर्चा हुई।
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इन्वेस्ट यूपी और सीएसआरबॉक्स के सहयोग से देशभर के कॉर्पोरेट समूहों, CSR संस्थाओं और विकास क्षेत्र के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव का दावा
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं।
उन्होंने बताया कि पहले कई स्कूल बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब 96 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।
मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल किताबों तक सीमित शिक्षा देना नहीं, बल्कि छात्रों को तकनीकी, व्यावहारिक और कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ना है।
‘नॉलेज इकॉनमी’ बनने की दिशा में यूपी
संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा युवा राज्य है और यही युवा शक्ति भविष्य में प्रदेश को “नॉलेज इकॉनमी” के रूप में स्थापित करेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अब शिक्षा में नवाचार, कौशल विकास, डिजिटल तकनीक और छात्रों की रुचि आधारित शिक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI, STEM शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म छात्रों के भविष्य को नई दिशा देंगे।
कॉर्पोरेट और CSR संस्थाओं की अहम भूमिका
कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए सरकारी प्रयासों के साथ निजी क्षेत्र और CSR संस्थाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है।
इन्वेस्ट यूपी के CSR फैसिलिटेशन मॉडल की सराहना करते हुए कहा गया कि इससे सरकार और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है।
राउंड टेबल में डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा, आधारभूत साक्षरता और विद्यालयी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
AI और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस
कार्यक्रम के दौरान कई प्रतिष्ठित संस्थाओं ने AI आधारित शिक्षा, STEM लर्निंग, छात्रवृत्ति, डिजिटल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में सहयोग के लिए आशय पत्र प्रस्तुत किए।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और कई प्रमुख संस्थानों के बीच समझौते भी हुए, जिनसे प्रदेश में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा और महानिदेशक बेसिक शिक्षा मोनिका रानी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
