बिहार में नीतीश सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया। नीतीश सरकार से पहले गुजरात, झारखंड, यूपी और राजस्थान सरकार सवर्ण आरक्षण को मंजूरी दे चुकी है।
बैठक में बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक बजट की मंजूरी दी गई। इसके अलावा लेखानुदान पर भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 का तीसरा अनुपूरक बजट और लेखानुदान 2019-20 विधान मंडल में रखा जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी चिकित्सकों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। डॉक्टरों के वेतन में दोगुनी तक वृद्धि की गई है।
मंत्री, उपमंत्री और राज्यमंत्री के आवासों की साज-सज्जा भत्ता में वृद्धि करने का फैसला लिया गया। मंत्री को 6 लाख, उप मंत्री को 5.5 लाख और राज्य मंत्री को 5.75 लाख रुपए का साज-सज्जा भत्ता मिलेगा। कैबिनेट के फैसले के बाद पथ निर्माण मंत्री और चीफ इंजीनियर खर्च की राशि में वृद्धि कर सकेंगे।
