Kejriwal vs Delhi LG: राजधानी में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने- सामने आ गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना AAP सरकार की नई नीति के खिलाफ हैं। उन्होंने सरकार की लायी नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल, मामला यह है कि दिल्ली सरकार पर आरोप है कि उन्होंने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है।
शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकार की आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच करने की सिफारिश की, ये फैसला उन्होंने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद किया है। रिपोर्ट में जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 को उल्लघंन का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए हैं।
Kejriwal vs Delhi LG: पिछले साल ही सरकार ने लागू की थी नीति
दिल्ली की AAP सरकार ने पिछले साल ही नई एक्साइज नीति को लागू किया था। जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे। नई पॉलिसी लागू होने के बाद अब तक राजधानी में 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकाने खुल चुकी हैं।
केजरीवाल सरकार का कहना है कि नई नीति से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वहीं, दिल्ली बीजेपी ने इस नई नीति का विरोध किया था। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया है।
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