Delhi Excise Policy: भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी नई शराब नीति पर विराम लगाते हुए दिल्ली में शुक्रवार, 1 सितंबर से पुरानी शराब नीति व्यवस्था शुरू की जाएगी। CBI ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भी अनियमितताओं के सिलसिले में छापेमारी की थी। पुरानी आबकारी व्यवस्था के तहत सरकारी दुकानों से शराब की बिक्री करनी पड़ती है, जो आबकारी विभाग की निगरानी में होगी।
Delhi Excise Policy: दिल्ली में रोजाना करीब 12 लाख बोतल की खपत
विभाग के करीबी सूत्रों के मुताबिक, करीब 500 सरकारी शराब की दुकानें मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं और आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ाकर 700 कर दी जाएगी। लगभग 80 थोक विक्रेताओं ने पहले ही विभाग में पंजीकरण करा लिया है। उपभोक्ता 500 अलग-अलग ब्रांडों में से चुनने में सक्षम होंगे। सूत्रों के अनुसार, 1 सितंबर से शुरू होने वाले चार दिनों में 60 लाख बोतल शराब की मांग को पूरा किया जाएगा, जब निजी दुकानें बंद हो जाएंगी। दिल्ली में रोजाना करीब 12 लाख बोतल की खपत होती है।
Delhi Excise Policy: शराब के लिए ऐप
बता दें कि शराब के ब्रांड और उनकी उपलब्धता की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। mAbkaridelhi मोबाइल ऐप हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा और इसे सितंबर से Google Play Store और Apple Store से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप में एक इलाके में खुदरा बिक्री, उनका समय, विदेशी शराब की उपलब्धता, और वर्णानुक्रम में विक्रेताओं की खोज को भी सक्षम बनाता है। ऐप में फीडबैक सबमिट करने का विकल्प भी है।
त्योहारी सीजन से पहले सरकार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शराब की उपलब्धता पर ध्यान दे रही है। एक अधिकारी ने कहा, “अधिकारी द्वारा कोई ब्रांड पुशिंग स्वीकार नहीं किया जाता है। अगले छह महीनों तक कीमत के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।” आबकारी विभाग ‘कन्फर्मिंग’ या ‘नॉन-कन्फर्मिंग एरिया’ के तहत हर वार्ड की मैपिंग भी कर रहा है।
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