पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को गोवा सरकार ने भेजा नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला…

Yuvraj Singh के विला के रजिस्ट्रेशन का है मामला

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Yuvraj Singh का फाइल फोटो
Yuvraj Singh का फाइल फोटो

Yuvraj Singh: पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को गोवा की सरकार ने उनके विला को लेकर नोटिस भेजा है। गोवा सरकार ने युवराज सिंह को कथित तौर पर पर्यटन विभाग के साथ अपने विला को पंजीकृत करने में विफल रहने के लिए यह नोटिस दिया है। इस नोटिस से युवराज सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए वक्त भी दिया गया है।

Yuvraj Singh तस्वीर-सोशल मीडिया
Yuvraj Singh, तस्वीर-सोशल मीडिया

Yuvraj Singh के विला के रजिस्ट्रेशन का है मामला

दरअसल, गोवा सरकार ने युवराज सिंह को कथित तौर पर पर्यटन विभाग के साथ अपने विला को रजिस्टर्ड करने में विफल रहने के लिए यह नोटिस दिया है। वहीं, नोटिस में कहा गया है, “यह पता चला है कि वरचावाड़ा, मोरजिम, पेरनेम, गोवा में स्थित आपका आवासीय परिसर कथित तौर पर एक होमस्टे के रूप में काम कर रहा है और ‘एयरबीएनबी’ जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी मार्केटिंग की जा रही है। ” नोटिस में ट्विटर और वेबसाइट लिंक का उल्लेख किया गया है, जहां युवराज सिंह ने लोगों के लिए विला की बुकिंग का ऑफर दिया है।

Yuvraj Singh, तस्वीर-सोशल मीडिया
Yuvraj Singh, तस्वीर-सोशल मीडिया

अधिकारियों ने किया था औचक निरीक्षण
बता दें कि पर्यटन विभाग ने कहा है कि होटल/गेस्ट हाउस संचालित करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इसके संचालन से पूर्व विहित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से पंजीयन के लिए आवेदन करना होगा। मिली जानकारी के अनुसार, गत 11 नवंबर को विभाग के अधिकारियों द्वारा बंगले का औचक निरीक्षण किया गया था। उसके बाद कहा गया ‘आपको नोटिस दिया जाता है कि गोवा पर्यटन व्यापार अधिनियम 1982 के तहत पंजीकरण में चूक के लिए आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।’

युवराज सिंह को अपना पक्ष रखने का दिया समय
मिली जानकारी के अनुसार, पर्यटन विभाग ने युवराज सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए आठ दिसंबर को सुबह 11 बजे उपनिदेशक के समक्ष पेश होने को कहा है। नोटिस में यह भी कहा गया ‘यदि इस नोटिस में लिखी गई उक्त तिथि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि इस नोटिस में विला को लेकर लिखी गईं बातें सही हैं और धारा 22 के तहत ऐसी धारणा पर या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर आप दंडनीय होंगे। मामले में जुर्माना 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।”

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