Supreme Court: नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा कराए जाने का निर्देश लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।वकील सीआर जया सुकिन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि संसद भवन उद्घाटन समारोह से राष्ट्रपति को अलग रखना भारतीय संविधान का उल्लंघन है।
Supreme Court: ऐसा कर भारत सरकार द्वारा संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है।याचिका में कहा गया है कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है जो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों के साथ मिलकर बनती है। राष्ट्रपति के पास ही किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति है। इतना ही नहीं सांसद या लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति भी उनके पास ही है।
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