Delhi High Court: नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से स्कूलों को फिर से DTC बस मुहैया कराने की मांग उठाई गई है। इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।याचिका में DTC प्रबंधन को अपनी बस स्कूल से वापस लेने के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। साथ ही DTC बसों को स्कूलों के उपयोग के लिए देने का भी आग्रह किया गया है।
याचिका के मुताबिक स्कूलों से DTC बस वापस लिए जाने के फैसले से अभिभावक काफी आहत हुए हैं। उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। याचिका में कहा गया है कि DTC बस बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित है और अभिभावक भी स्कूलों के लिए DTC बस ही चाहते हैं। इसलिए DTC बसों को लेकर लिए गए फैसले पर विचार किया जाना चाहिए।
ध्यान योग्य है कि पिछले माह ही पब्लिक स्कूलों को डीटीसी की बसें किराये पर नहीं मिलने के बारे में डीटीसी की ओर से कहा गया है। दरअसल ये कदम बसों की कमी को देखते हुए उठाया गया है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाना भी जरूरी है। बसों पर यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में इस बारे में फैसला लिया गया है। डीटीसी के पास इस समय 3,761 बसें हैं और स्कूलों को करीब 580 बसें मुहैया करवाई जाती हैं।
Delhi High Court: ट्रांसपोर्ट के लिए वैकल्पिक इंतजाम करें स्कूल
कोरोना काल में पिछले दो साल से स्कूल बंद थे। स्कूल बसें भी नहीं चल रही थीं। अब चूंकि स्कूल खुल गए हैं तो डीटीसी ने स्कूलों से कहा है कि वे ट्रांसपोर्ट के लिए वैकल्पिक इंतजाम करें। डीटीसी की ओर से कहा गया है कि जब तक बेड़े में नई बसें शामिल नहीं की जातीं। डीटीसी के लिए मौजूदा बसों के फ्लीट में से स्कूलों को बस देना संभव नहीं होगा।
कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के लिए बसें मुहैया करवाई जाएंगी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को भी कहा गया है कि रोजमर्रा के कामकाज के लिए प्राइवेट बसों को किराये पर लेने की संभावनाओं को भी तलाशें।
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