उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देवभूमि उत्तराखंड में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठ रही है। आरएसएस से जुड़े 35 संगठनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिख राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए कहा है।
35 संगठनों ने कहा कि, उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, लिहाजा सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए।
बता दें कि 27 जुलाई को सत्ताधारी पार्टी ने 35 संगठनों के साथ बैठक की थी इसीमे संगठनों ने सुझाव देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार असम और यूपी की तरह ही सूबे में जनसंख्या नियंत्रण नीति लेकर आए, ताकि “भौगोलिक स्तर पर संतुलन” को सुनिश्चित किया जा सके।
आरएसएस से जुड़े संगठनों ने यह भी दावा किया कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में मुस्लिम आबादी कुछ सालों में बढ़ी है। इन इलाकों में मुसलमानों से जुड़े धार्मिक स्थलों का अवैध रूप से विकास भी हुआ है, जिनकी पहचान कर जरूरी ऐक्शन लिया जाना चाहिए।
इस बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, राज्य पार्टी प्रमुख मदन कौशिक और आरएसएस संयुक्त महासचिव डॉ.कृष्ण गोपाल और अरुण कुमार मौजूद रहे।
इस बैठक में संगठन सहित कई नेताओं ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस फैसले पर नारजगी जाहिर की जिसमें उन्होंने चार धाम देवस्थानम बोर्ड गठित करने का फैसला लिया था, जो चार प्रमुख मंदिरों और 49 संबद्ध मंदिरों का नियंत्रण करता है।
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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट बनकर पूरी तरह तैयार है। यूपी विधी आयोग जनता से सुझाव मांग रही है ताकि पता चल सके कि कानून में किसी बदलाव की जरुरत है या नहीं।
बिहार से लेकर मध्यप्रदेश में सांसद अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बिहार सरकार में पंचायती मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में भी टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दो बच्चे वालों को पंचायत चुनाव लड़ने ही न दिया जाए।
