दिल्ली में सीलिंग विवाद सुलझता हुआ दिख रहा है। राज्य में शासन और प्रशासन ने मिलकर कारोबारियों को राहत देने की कोशिश की है। शुक्रवार सुबह सीलिंग पर बढ़ते विरोध के बीच उपराज्यपाल निवास में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक हुई। इस बैठक में सीलिंग का समाधान निकल आया है। इस बैठक में तीन प्रस्ताव पास किए गए हैं। इस बैठक में पास किए गए प्रस्तावों पर जनता की भी राय ली जाएगी। जनता की राय जानने के तीन दिन बाद फिर बैठक होगी। डीडीए बोर्ड की मीटिंग में सीलिंग को रोकने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन के नए प्रस्ताव रखे गए थे। इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और डीडीए के सदस्य विजेंद्र गुप्ता एलजी हाउस पहुंचे थे।
तीन प्रस्ताव जो पास किए गए हैं, उसमें एफएआर (FAR) को बढ़ाकर 350 किया जाएगा। कनवर्ज़न चार्ज जो 10 गुना है वो कम करके दोगुना किया जाएगा और 12 मीटर की सड़कों पर कृषि गोदामों को रेगुलराइज़ किया जाएगा। अलग -अलग कैटगरी के लिए अलग-अलग कनवर्जन चार्ज होगा। कनवर्जन चार्ज पर पैनल्टी 10 गुना से घटाकर 2 की गई है।
इसके बाद जन सुनवाई होगी और फिर दिन की पब्लिक हियरिंग के बाद फिर बैठक होगी। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के विधायक और डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती भी उपस्थित थे। इस दौरान सोमनाथ भारती ने कहा, ‘यह बीजेपी का काम है कि वह मास्टर प्लान की कमियों को सही करे क्योंकि उनकी निगम और केंद्र दोनों में सरकार है। यदि बीजेपी ने ऐसा किया होता तो सीलिंग से रोका जा सकता था। मीटिंग में सीएम केजरीवाल की सभी मांगों को माना गया है। यह मांगे अब जनता के बीच रखी जाएंगी।’
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वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हो रही सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों ने आज (शुक्रवार) से दिल्ली बंद का ऐलान किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने दो दिन दिल्ली बंद का अह्वान किया था। वहीं चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज (CTI) ने तीन दिन के बंद की घोषणा की थी। इससे पहले सीलिंग को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी में भी तीखी नोकझोंक हो चुकी है। हालांकि, देखना ये है कि सीलिंग से पूर्ण रूप से मुक्ति व्यापारियों को कब तक मिल पाएगी।
