एससी/एसटी एक्ट को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से दलित समाज ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित समुदाय और आदिवासी संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में कोर्ट का विरोध करते हुए दलित समाज ने आज भारत बंद का एलान किया है, जिसका असर सड़कों पर दिखाई भी दे रहा हैं। सोमवार तड़के उड़ीसा के संभलपुर में विरोधी तत्व रेल पटरियों पर जमा हो गए और ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी। वहीं लगातार बढ़ रहे आंदोलन के बीच केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है।
#SCSTAct को लेकर SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल, केंद्र सरकार ने #SupremeCourt में दाखिल की याचिका
— APN न्यूज़ हिंदी (@apnlivehindi) April 2, 2018
वहीं इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आंदोलनरत दलितों के पक्ष में ट्वीट किया है।
दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS/BJP के DNA में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वे हिंसा से दबाते हैं।
हजारों दलित भाई-बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की माँग कर रहे हैं।
हम उनको सलाम करते हैं।#BharatBandh
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 2, 2018
इस आंदोलन में दलितों का उग्र रूप दिखाई दे रहा हैं। जिसका असर पंजाब में भी देखने को मिला, जहां 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई। तो वहीँ दूसरी ओर बिहार के आरा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी, साथ ही पेट्रोल पंप और बसों में तोड़फोड़ की।
किस फैसले ने उकसाया दलित आंदोलन
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट में नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था, कि एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। पहले आरोपों की डीएसपी स्तर पर जांच की जाएगी और उसके बाद अगर आरोप सही साबित होते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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इस एक्ट में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की बेंच ने बताया, कि जिस वक्त ये कानून बनाया गया था तब किसी को अंदेशा ही नहीं था कि इसका दुरपयोग भी हो सकता है। जजों ने बताया, कि हमने कई मामलों में पाया कि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है।
वही इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी दलितों के आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है।
राजद के सभी 80 विधायकों के साथ SC/ST एक्ट मामले में भारत बंद का पूर्ण समर्थन करते हुए विधानसभा से पैदल मार्च कर आयकर गोलंबर तक जायेंगे। #BharatBandh
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) April 2, 2018
वही इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा है कि सरकार दलितों की बात सुनने को तैयार है।
#NEWS: दलितों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री #YogiAdityanath का बयान, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार संवेदनशील, SC/ST की भलाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध, सरकार लोगों की बात सुनने को तैयार: सीएम योगी
— APN न्यूज़ हिंदी (@apnlivehindi) April 2, 2018
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और मुक्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि दलितों द्वारा छेड़ा गया आंदोलन अब आगे क्या रूख लेता है।
