PM Gati Shakti Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बुधवार को ‘गति शक्ति योजना’ की शुरुआत की। 100 लाख करोड़ रुपये की यह योजना है। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक मंच है। जानकारों का मानना है कि इससे बुनियादी ढ़ाचा को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने 15 अगस्त के अवसर पर इसका ऐलान किया था। इस योजना के 2024-2025 तक पूरे हो जाने की संभावना है।
16 विभागों को इस योजना में किया जाएगा शामिल
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत स्थानिय निर्माताओं को विश्वस्तर पर मुकाबला के लिए तैयार किया जाएगा। इससे उद्योगों का विकास तेजी से होगा। इस योजना के अंतर्गत रेलवे, पेट्रोलियम और गैस,सड़क व राजमार्ग, बिजली, दूरसंचार, नौवहन, विमानन व औद्योगिक पार्क बनाने वाले विभागों समेत केंद्र सरकार के 16 विभागों को जोड़ा जाएगा।
इस योजना से है प्रधानमंत्री को काफी उम्मीदें
प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम, अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है।ये नेशनल मास्टरप्लान, 21वीं सदी के भारत को गतिशक्ति देगा। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में हैं भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्यूफैक्चरर्स, भारत के किसान। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा, उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने ना सिर्फ परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने का work-culture विकसित किया बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्टस पूरे करने का प्रयास हो रहा है।
भू- सूचना विज्ञान संस्थान की तरफ से हुआ है निर्माण
भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान की तरफ से इसे विकसित किया गया है। डीपीआईआईटी सभी परियोजनाओं की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय होगा। परियोजना का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय मंत्रालय नियमित बैठक करेगा।
‘सुपर मिनिस्टर्स’ की अवधारणा से आया है ये कॉन्सेप्ट
साल 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने एक ही तरह के काम करने वाले कई मंत्रालयों को एक ही मंत्री को देकर’सुपर मिनिस्टर्स’ की अवधारणा बनायी थी। उसी क्रम को बढ़ाते हुए इस योजना को लाया जा रहा है। इस योजना के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा।
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